न्यूज इंडिया लाइव्ह, डिजिटल डेस्क: सध्या देशाच्या राजकारणात 'महिला आरक्षण' आणि 'परिसीमन' बाबतचा गोंधळ तीव्र झाला आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि एनडीएचे प्रमुख सहयोगी एन.चंद्राबाबू नायडू यांनी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत (नारी शक्ती वंदन कायदा) असे विधान करून भविष्यातील राजकीय बुद्धिबळाचा पट लावला आहे. नायडू यांनी या विधेयकाला पाठिंबा तर दिलाच, पण 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जागांचे गणित पूर्णपणे बदलणार असल्याचेही स्पष्ट केले.
चंद्राबाबू नायडू यांनी स्पष्ट केले आहे की 33 टक्के महिला आरक्षणाचा लाभ देशात जनगणना आणि त्यानंतर मतदारसंघांचे परिसीमन पूर्ण झाल्यावरच मिळेल. त्यांनी संकेत दिले की 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुका नवीन सीमांकनाच्या आधारावर लढल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे लोकसभेच्या जागांमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे महिलांना केवळ प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, तर प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याची संधीही मिळेल, असा विश्वास नायडू यांनी व्यक्त केला.
'डिलिमिटेशन' हा महिला आरक्षणाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा मानला जातो. लोकसंख्येच्या आधारे जागा वाढवल्या तर उत्तर भारताचे वर्चस्व आणखी वाढेल, अशी दक्षिण भारतीय राज्ये विशेषत: आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूची चिंता आहे. विकास आणि लोकसंख्या नियंत्रणात आपल्याला राज्यांच्या हिताचे रक्षण करायचे आहे, असे नायडू यांनी या मुद्द्यावर मोजक्या पद्धतीने सांगितले. जागांचे वाटप कोणत्याही राज्याचे नुकसान होणार नाही अशा पद्धतीने व्हावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
2026 नंतर सीमांकन झाले तर लोकसभेच्या सध्याच्या 543 जागांची संख्या 800 च्या पुढे जाऊ शकते, असे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. चंद्राबाबू नायडू यांचा पाठिंबा केंद्र सरकारसाठी दिलासा देणारा आहे, कारण ते एनडीएच्या 'किंगमेकर'च्या भूमिकेत आहेत. आपण महिला सक्षमीकरणाच्या बाजूने आहोत, मात्र दक्षिण भारताच्या राजकीय हिताशी तडजोड करणार नसल्याचे नायडू यांनी स्पष्ट केले आहे.
