DA हाईक गणना: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) २ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. ते आता 60% पर्यंत नेण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) या दोन्हींमध्ये वाढ करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. आता महागाई भत्ता 60 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहे. यापूर्वी हा भत्ता 1 जुलै 2025 पासून ऑक्टोबरमध्ये 55 टक्क्यांवरून 58 टक्के करण्यात आला होता.
सरकार साधारणपणे जानेवारी आणि जुलै महिन्यांसाठी वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता (DA) चे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करते. महागाई भत्त्यात या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ₹20,000, ₹30,000 आणि ₹40,000 आहे त्यांच्या पगारात नेमकी किती वाढ अपेक्षित आहे ते आता जाणून घेऊ.
महागाई भत्त्याची (DA) गणना नेहमीच मूळ वेतनावर आधारित असते. या अतिरिक्त 2 टक्के वाढीचा परिणाम वेतन स्तरांवर वेगवेगळा असेल. दुसऱ्या शब्दांत, सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन एकसमान वाढणार नाही; उलट ही वाढ त्यांच्या संबंधित मूळ वेतनाच्या प्रमाणात असेल.
20,000 मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वी 58% दराने महागाई भत्ता (DA) म्हणून ₹11,600 मिळत होते. आता, महागाई भत्त्याचा दर 60% पर्यंत वाढल्याने ही रक्कम ₹12,000 पर्यंत वाढेल. याचा अर्थ, त्यांना दरमहा अतिरिक्त ₹400 मिळतील. वार्षिक आधारावर, या लाभाची एकूण रक्कम ₹4,800 असेल.
मध्यम उत्पन्न गटातील कर्मचारी ज्यांचे मूळ वेतन ₹30,000 आहे त्यांना पूर्वी ₹17,400 महागाई भत्ता (DA) मिळत होता. आता, नवीन 60% महागाई भत्त्याच्या दरावर आधारित, त्यांना 18,000 रुपये मिळतील. अशा प्रकारे, त्यांच्या मासिक उत्पन्नात ₹600 ची वाढ आता निश्चित झाली आहे.
या महागाई भत्त्यात 2% वाढीमुळे ₹40,000 मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा ₹800 चा अतिरिक्त लाभ मिळेल. याआधी, त्याला ₹23,200 महागाई भत्ता 58% दराने मिळत होता, जो आता वाढून ₹24,000 होईल. याचा अर्थ, त्यांना वर्षाला अतिरिक्त ₹9,600 मिळतील.
महागाई भत्ता (DA) वाढवण्याचा निर्णय 'औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक' मधील डेटावर आधारित आहे; यामुळे वाढत्या महागाईच्या काळातही कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती अबाधित राहील याची खात्री होते. या वाढीव महागाई भत्त्याचा फायदा 1 कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होणार आहे.
