यवतमाळमध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने जिल्ह्यात महिला सक्षमीकरणासाठी व्यापक काम सुरू असून शासनाच्या ‘लखपती योती योजने’अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यात आतापर्यंत एक हजार महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.लखपती दीदीयवतमाळच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या कार्यालयाने ही माहिती दिली. 10 तालुक्यांतील 421 गावांमध्ये माविमच्या माध्यमातून बचत बचत गटांच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येत असून 'नवतेजस्विनी' प्रकल्पांतर्गत 6876 बचतगटांमधून 76,964 महिलांना संघटित करण्यात आले, दरवर्षी बँकांकडून सुमारे 120 कोटी कर्ज उपलब्ध होते आणि परतफेडीचा दर 99 टक्के आहे. कृषी सेवा केंद्र, शेळीपालन, दालमिल, हळद प्रक्रिया, कपडे इत्यादी विविध व्यवसायातून 42,461 महिला उद्योजक झाल्या आहेत. 16 'ड्रोन सखी' प्रशिक्षण घेत आहेत आणि शेतात फवारणीसाठी ड्रोन सेवा कार्यरत आहे. विविध निधीतून ई-रिक्षा, ड्रोन, कृषी अवजारे आदींसाठी आर्थिक मदत केली जात आहे.

'लखपती दीदी' योजना ही सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र करणे हा आहे. या योजनेद्वारे महिलांचे वार्षिक उत्पन्न किमान एक लाख रुपये करण्याचा सरकारचा मानस आहे. कौशल्य प्रशिक्षण देऊन महिला बचत गटांशी संबंधित महिलांची आर्थिक स्थिती सुधारणे. ग्रामीण महिलांना उद्योजकता आणि तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी बचत गटांना 20 लाखांपर्यंतचे असुरक्षित बँक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते आणि त्यांना 'लक्षाधीश' बनवले जाते.

स्टेनोग्राफी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात! सरकारच्या निर्णयावर नाराजी; संघटनेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे

तसेच, बँकांचे कर्ज दर आणि महिला बचत गटांनी बँका, वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरील 7 टक्के यातील तफावत पूर्ण करण्यासाठी व्याज अनुदान दिले जाते. बचत गटांसाठी हे अनुदान कमाल 3 लाख रुपयांपर्यंत आहे. यासोबतच जन-धन खाते असलेल्या प्रत्येक बचत गटातील महिला सदस्य 5,000 रुपयांपर्यंतच्या ओव्हरड्राफ्ट मर्यादेसाठी पात्र आहेत.

योजनेचे प्रमुख फायदे

महिलांना स्वयंरोजगार, शेतीशी संबंधित आधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन ऑपरेशन आदींचे प्रशिक्षण दिले जाते.
व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी व्याजमुक्त कर्ज दिले जाते.
महिलांनी बनवलेली उत्पादने विक्रीसाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडली जातात.
जिल्हा उद्योग केंद्राच्या प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण योजना, कृषी विभागाच्या पीएमएफएमई योजना, मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून सूक्ष्म उपक्रमांच्या निर्मितीसाठी कर्ज दिले जाते.

पात्रता निकष आणि कागदपत्रे

महिला अर्जदार भारताची कायम रहिवासी असावी.
महिलांना कोणत्याही बचत गटाचे सदस्य असणे बंधनकारक आहे.
आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबुक बँक खाते आधारशी लिंक करावे.
सेल्फ हेल्प ग्रुप सर्टिफिकेट/आयडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो आणि मोबाईल नंबर, उत्पन्नाचा पुरावा, रहिवासी पुरावा इ. कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

एकूण बचत गट – 6876
संघटित महिला – ७६९६४
महिला उद्योजक – ४२४६१

मुंबई : अकार्यक्षम कारभारामुळे भांडुपकरांचा जीव धोक्यात, बस अपघाताबाबत उभाता समूहाचे तीव्र आंदोलन