Ethanol News : जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि सतत चढ-उतार होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमतींचा आपल्या खिशावर थेट परिणाम होत आहे. इंधन वाढीमुळं आर्थिक फटका बसत आहे. आता, या वाढत्या अनिश्चिततेवर मात करण्यासाठी आणि महागड्या परदेशी तेलावरील देशाचे प्रचंड अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, सरकार एक दीर्घकालीन उपक्रम हाती घेत आहे. भारतातील रस्त्यांवर अत्याधुनिक फ्लेक्स-फ्यूएल वाहने वेगाने आणण्यासाठी मोठी तयारी सुरू आहे. ही वाहने E85 इंधनावर चालतील, जे 85 टक्के इथेनॉल आणि केवळ 15 टक्के पेट्रोल यांचे मिश्रण असणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात लक्षणीय अस्थिरता दिसून आली आहे. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या तणाव आणि लष्करी संघर्षांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलरचा धोकादायक टप्पा ओलांडून गेल्या. जरी युद्धविराम करारामुळे किमती काहीशा कमी झाल्या असल्या तरी, पुरवठा साखळीत अचानक व्यत्यय येण्याची भीती संपूर्ण बाजारात कायम आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अलीकडील घटनांमुळे या ऊर्जाविषयक चिंता आणखी वाढल्या आहेत. गोळीबाराच्या घटनेनंतर सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या दोन जहाजांना सुरक्षेसाठी पर्शियन आखातात परतण्यास भाग पडले. आपल्या देशात पेट्रोलचा सर्वाधिक वापर वाहतूक क्षेत्रात होतो, त्यामुळे कोणत्याही बाह्य संघर्षाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, वाहतूक खर्चावर आणि दैनंदिन महागाईवर थेट परिणाम होतो.
2025 मध्ये सरकारने देशव्यापी 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा (ई20) नियम लागू केला. त्या संक्रमण काळात, अनेक वाहन मालकांनी इंधनाची बचत आणि इंजिनच्या कार्यक्षमतेत घट झाल्याबद्दल तक्रार केली. आता, धोरणकर्ते, या पूर्वीच्या उणिवांमधून शिकून आणि एक मोठे पाऊल पुढे टाकत, आपले लक्ष थेट ई-85 इंधनाकडे वळवत आहेत. यासाठी विशेषतः डिझाइन केलेल्या "फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांची" (एफएफव्ही) आवश्यकता असेल. या वाहनांची इंजिने उच्च-इथेनॉल इंधनावरही कोणत्याही तांत्रिक अडचणींशिवाय उत्कृष्ट कार्यक्षमता आणि इंधन कार्यक्षमता देण्यासाठी विशेषतः कॅलिब्रेट केलेली आहेत.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची जलद अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयात सोमवारी एक महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक झाली. तज्ञांच्या मते, या उद्देशासाठी स्थापन केलेल्या एका विशेष कार्यगटाने आज आपला सविस्तर आराखडा आणि सादरीकरण सादर केले. या महत्त्वाच्या गटामध्ये सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्या (ओएमसी), वाहन उत्पादक आणि विविध संबंधित सरकारी विभागांच्या उच्च प्रतिनिधींचा समावेश आहे. त्यांच्या सविस्तर शिफारसी आज सरकारी तेल कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सचे (SIAM) ज्येष्ठ सदस्य आणि प्रमुख मंत्रालयांमधील धोरणकर्त्यांसमोर चर्चेसाठी सादर केल्या जातील.
धोरणकर्त्यांचा मुख्य उद्देश केवळ पेट्रोलला स्वस्त पर्याय शोधणे हा नाही, तर वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक तेल बाजारातील अचानक धक्क्यांपासून पूर्णपणे संरक्षण देणे हा देखील आहे. या इंधन विविधीकरणामुळे, भविष्यात आपण आपल्या वाहनांमध्ये भरणार असलेले इंधन महागड्या आयात केलेल्या कच्च्या तेलापासून बनवलेले नसून, आपल्या देशात उत्पादित होणाऱ्या स्वदेशी इथेनॉलपासून बनवलेले असेल.
