नवी दिल्ली. ब्रिटीश सरकारने आपल्या देशात धूम्रपान बंद करण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. आता नव्या पिढीने सिगारेट खरेदी करणे कायमचे बंद करण्याची तयारी सुरू केली आहे. सरकारने 'तंबाखू आणि वाफे विधेयक' मंजूर केले आहे. या अंतर्गत 2008 नंतर जन्मलेले लोक आयुष्यभर तंबाखूशी संबंधित वस्तू खरेदी करू शकणार नाहीत.
हे विधेयक संसदेने मंजूर केले आहे आणि आता फक्त राजा चार्ल्स तिसरा यांची औपचारिक मंजुरी बाकी आहे, त्यानंतर तो कायदा होईल. संपूर्ण ब्रिटनमध्ये म्हणजे इंग्लंड, स्कॉटलंड, वेल्स आणि उत्तर आयर्लंडमध्ये हे लागू होईल. आम्ही तुम्हाला सांगतो की सरकारने 2024 मध्ये हे विधेयक आणले होते आणि ते सर्वात मोठ्या प्राधान्यक्रमांमध्ये ठेवले होते. नवीन नियमानुसार हा कायदा 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होणार आहे.
वयानुसार कायदा लागू होईल
1 जानेवारी 2027 पासून, तंबाखू खरेदीचे किमान वय दरवर्षी एक वर्षाने वाढेल. म्हणजे 2027 मध्ये वयोमर्यादा 18 वर्षे असेल, तर 2028 मध्ये 19 वर्षे आणि 2029 मध्ये 20 वर्षे होईल. 2009 किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या लोकांना कधीही कायदेशीररित्या सिगारेट खरेदी करता येणार नाही. दुकानदारांनी प्रत्येक ग्राहकाचे वय तपासणे आवश्यक आहे. अल्पवयीन व्यक्तींना सिगारेट विकल्यास दंड आकारला जाईल. तंबाखू विक्री करणाऱ्यांना नोंदणी करावी लागेल. जाहिरात आणि जाहिरातींवर कडक बंदी असेल.
ई-सिगारेटवरही कडक
व्हेपिंग (ई-सिगारेट) वरही कडकपणा लादण्यात आला आहे. शाळा, रुग्णालये आणि मुलांच्या खेळाच्या ठिकाणी धुम्रपान करण्यास पूर्णपणे बंदी असेल. अनेक घरातील ठिकाणी वाफ काढणे देखील शक्य होणार नाही. जर कोणी 18 वर्षाखालील व्यक्तीसोबत कारमध्ये व्हेप करत असेल तर ते देखील बेकायदेशीर असेल.
ब्रिटनचे आरोग्य सचिव वेस स्ट्रीटिंग यांनी म्हटले आहे की, ही पिढी व्यसन आणि हानीपासून वाचलेली पहिली धूम्रपानमुक्त पिढी असेल. त्याचे म्हणणे आहे की रोगाचा उपचार करण्यापूर्वी त्याला प्रतिबंध करणे चांगले आहे.
यामुळे भविष्यात धूरमुक्त पिढी निर्माण होईल आणि धूम्रपानामुळे होणारे आजार आणि मृत्यू कमी होतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, काही लोक आणि व्यावसायिक याला अतिशय कठोर म्हणत आहेत आणि लोकांना जागरूक करणे अधिक गरजेचे असल्याचे सांगत आहेत.
ब्रिटनमध्ये दरवर्षी तंबाखूमुळे ७६ हजार मृत्यू होतात
ब्रिटन सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे कारण धूम्रपान हा तेथील लोकांच्या आरोग्यासाठी मोठा धोका आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, कर्करोग, हृदयविकार आणि फुफ्फुसाच्या समस्यांसारख्या सिगारेटशी संबंधित आजारांमुळे येथे दरवर्षी 76,000 हून अधिक लोक आपला जीव गमावतात. सरकार म्हणते की बहुतेक लोक लहान वयातच सिगारेट ओढू लागतात. नंतर ही सवय सोडणे कठीण होऊन बसते, त्यामुळे नव्या पिढीला सुरुवातीपासूनच यापासून दूर ठेवणे गरजेचे आहे.
धुम्रपानामुळे, उपचारांवर भरपूर पैसा खर्च होतो, ज्यामुळे ब्रिटनच्या आरोग्य सेवेवर (NHS) दबाव वाढतो. जर लोकांनी कमी धूम्रपान केले तर हे ओझे देखील कमी होईल. ब्रिटनमध्ये सिगारेट ओढणाऱ्या जवळपास ७५ टक्के लोकांची इच्छा आहे की ते कधीही सुरू झाले नसतील. याशिवाय आजारपणामुळे लोकांच्या कामावरही परिणाम होतो, त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. सरकारने आधीच इशारे आणि कर यांसारख्या उपाययोजना केल्या आहेत, पण त्यात पूर्ण फरक पडलेला नाही. त्यामुळे आता कडक कायदे करून नवीन पिढी तंबाखूपासून दूर ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
हा कायदा लागू करणारा न्यूझीलंड हा पहिला देश आहे
ठराविक वर्षानंतर जन्मलेले लोक कधीही सिगारेट विकत घेऊ शकणार नाहीत अशी कल्पना आणणारा न्यूझीलंड हा पहिला देश होता. न्यूझीलंड सरकारला देशाला सिगारेट आणि तंबाखूपासून मुक्त करायचे होते, म्हणून हा कायदा करण्यात आला.
डिसेंबर २०२२ मध्ये, न्यूझीलंडच्या संसदेत तंबाखू आणि सिगारेटवर बंदी घालणारा धूरमुक्त पर्यावरण कायदा मंजूर करण्यात आला. या अंतर्गत 2008 नंतर जन्मलेले लोक कोणत्याही प्रकारचे स्मोकिंग उत्पादने खरेदी करू शकत नाहीत. नंतर, 2024 मध्ये सरकार बदलल्यावर हा कायदा मागे घेण्यात आला. सरकारने असा युक्तिवाद केला की यामुळे कर कपातीसाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी महसूल वाढविण्यात मदत होईल.
70 पेक्षा जास्त देशांमध्ये धूम्रपान-मुक्त धोरण
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) नुसार: 2004 मध्ये, कामाच्या ठिकाणी, रेस्टॉरंट्स आणि बारमध्ये धूम्रपान बंदी लागू करणारा आयर्लंड पहिला देश बनला. 2007 पर्यंत, फक्त 10 देशांमध्ये घरातील धूम्रपान बंदी होती. 2023 पर्यंत, जगातील 71 टक्के लोकसंख्येला (सुमारे 5.6 अब्ज लोक) काही धूर-मुक्त धोरणाने कव्हर केले जाईल.
