1 मे पासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, यामध्ये सरकारमध्ये दोन गट बघायला मिळत आहेत. मुंबईतील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सीचालक संतापले आहेत. शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी या निर्णयाला विरोध केला. मनसे कार्यकर्त्यांनी संजय निरुपम यांना टार्गेट करत हल्ला केला. या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सावध भूमिका घेतली. मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबत मंत्रालयात आज महत्वपूर्ण बैठक होणार आहे. रिक्षा टॅक्सीचालक संघटनेच्या प्रतिनिधिंसोबत ही बैठक होणार आहे. या बैठकीकडे राज्याच्या नजरा आहेत. मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या दालनात ही बैठक होणार आहे. कामगार नेते शशांक राव आणि संजय निरुपम या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. दुपारी साडेबारा वाजता ही बैठक होणार आहे. आता नुकताच संजय निरुपम यांनी या बैठकीपूर्वी अत्यंत मोठे विधान केले.

संजय निरुपम यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा सन्मान झालाच पाहिजे, असे आमचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रामध्ये राहणाऱ्या सर्व लोकांनी मराठी भाषा बोलली पाहिजे. मराठीमध्ये संवाद केला पाहिजे, यामध्ये काहीही मतभेद नाहीत, काहीही वाद नाही. फक्त जीआरमध्ये एक तरतुद आहे 1 मे पासून प्रत्येक रिक्षाचालक आणि टॅक्सीचालकाने आरटीओमध्ये मराठी भाषेचे जे ज्ञान आहे त्याची तपासणी होईल. मराठी भाषेची त्यांची एक परीक्षा होईल.

समजा त्यामध्ये ते नापास झाले तर.. त्या जीआरमध्ये असे सांगितले गेले की, त्यांचे परमिट रद्द केले जाईल, त्यांचे लायसन्स जप्त होईल आणि जो बॅच असतो तो देखील जप्ती होईल. हा एक मोठ्या वादाचा विषय आहे. मी माझ्या पक्षाचे जे नेते आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप नाईक यांना एक पत्र पाठवले आणि सांगितले की, तुम्ही जो मराठी सक्तीचा जो प्रस्ताव ठेवत आहेत तो थोडा अन्यायकारक आहे.

पुढे संजय निरुपम यांनी म्हटले, कारण जे रिक्षाचालक आणि टॅक्सीचालक आहेत, ते सर्व मराठी बोलू शकत नाहीत, असे नाही. खूप सारे मराठी बोलू शकतात. समजा ज्यांना मराठी बोलता येत नाही. समजा तुमच्या परीक्षेत नापास झाले तर त्यांच्या परमिट रद्द करण्याचा जो राज्य शासनाकडून निर्णय घेण्यात आला. त्याच्यामुळे एक दुश्परिणाम होऊ शकतो. लोकांसोबत उपाशी राहण्याचे संकट येऊ शकते.