केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, 'डिजिटल अटक' घोटाळ्यांच्या वाढत्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी दूरसंचार नियामक, सेवा प्रदाते, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय), प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्या आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) यांचा समावेश असलेली बहुआयामी कारवाई करण्यात आली आहे आणि अशा गुन्ह्यांमध्ये सामील असलेली ९,४०० व्हॉट्सॲप खाती ब्लॉक करण्यात आली आहे.

ALSO READ: मुंबईत पहलगामसारखा दहशतवादी हल्ला! मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

सूत्रांनुसार, गृह मंत्रालयाच्या इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरने (आय४सी) आपल्या सविस्तर स्थिती अहवालात या कारवाईचा तपशील दिला आहे. देशातील 'डिजिटल अटके'च्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ फेब्रुवारीच्या निर्देशानुसार हा अहवाल दाखल करण्यात आला.

ALSO READ: मीरा रोड हल्ल्याचा ISIS शी संबंध उघड; आरोपीकडून आयसिसशी संबंधित संशयास्पद चिठ्ठ्या जप्त करण्यात आल्या

Edited By- Dhanashri Naik

ALSO READ: भाजपचा मोठा निर्णय, आगामी विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारांची नावे निश्चित झाली