अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC/ST) कायद्याबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय दिला आहे. सामान्य भांडणाच्या वेळी एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या जातीच्या नावाने संबोधणे किंवा शिवीगाळ करणे हा या कठोर कायद्यानुसार गुन्हा मानला जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या या टिप्पणीने कायद्याच्या अन्वयार्थाबाबत सुरू असलेल्या अनेक वादविवादांना पूर्णविराम दिला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले की, एससी/एसटी कायद्याचा मुख्य उद्देश जातीय भेदभाव आणि अत्याचार रोखणे आहे. तथापि, प्रत्येक लहान भांडण किंवा सामान्य वाद या कायद्याच्या दृष्टीकोनातून पाहता येणार नाही. केवळ एखाद्याच्या जातीचे नाव घेणे किंवा शिवीगाळ करणे हे या कायद्याच्या कक्षेत येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, या कायद्यांतर्गत केस तेव्हाच तयार केली जाते जेव्हा आरोपीचा हेतू स्पष्टपणे त्याच्या जातीच्या आधारावर इतर व्यक्तीचा अपमान किंवा अपमान करण्याचा असतो.
गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी 'अपमानास्पद हेतू' आवश्यक आहे यावर न्यायालयाने आपल्या निर्णयात जोर दिला. जर दोन पक्षांमध्ये काही मुद्द्यावरून सामान्य भांडण झाले असेल आणि त्या दरम्यान कोणत्याही अपमानास्पद हेतूशिवाय जातीशी संबंधित शब्द वापरला गेला असेल तर तो गुन्हा म्हणून वर्गीकृत केला जाणार नाही. या निर्णयानंतर, आता पोलीस आणि कनिष्ठ न्यायालयांना एससी/एसटी कायद्यांतर्गत नोंदवल्या जाणाऱ्या प्रकरणांमध्ये 'इरादा' आणि 'परिस्थिती' यांचा बारकाईने तपास करावा लागणार आहे.
