दिल्लीत ई-चलान नवीन नियम: सरकार वेळोवेळी वाहतुकीचे नियम बदलत असले तरी आता दिल्लीत काही नवीन नियम आले आहेत जे अधिक कडक करण्यात आले आहेत. सरकारी नियमांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या ट्रॅफिक चलनाला न्यायालयात आव्हान द्यायचे असेल, तर त्याला त्याच्या चलनाच्या रकमेपैकी 50% रक्कम जमा करणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे चलनाचा निपटारा जलद होईल आणि यंत्रणाही अधिक प्रभावी होईल.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या कार्यालयातून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, चलन भरण्यास विलंब करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रलंबित चालानांवर आता लोकांना दररोज डिजिटल स्मरणपत्रे पाठवली जातील, असा नियमही जोडण्यात आला आहे. जेणेकरून चलन भरण्यास विलंब होणार नाही. वाहतूक चलन भरण्यात कोणताही विलंब आता जनतेला महागात पडणार असून, त्यादृष्टीने विहित मर्यादेत दंड भरणे बंधनकारक होईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
जर काही कारणास्तव तुम्ही निर्धारित वेळेत चलन भरण्यास सक्षम नसाल तर त्याचे परिणाम खूप गंभीर असतील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना रोड टॅक्स, ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण आणि नोंदणी यासारख्या सेवांना उशीर किंवा थांबवण्यात येईल. यासह, ज्या वाहनावर चालान जारी केले जाईल ते अधिकृत पोर्टलवर प्रतिबंधित म्हणून चिन्हांकित केले जाईल, ज्यामुळे वाहनाची भविष्यात खरेदी, विक्री किंवा हस्तांतरण प्रतिबंधित केले जाईल. यासोबतच काही प्रकरणांमध्ये न्यायालय वाहनही जप्त करू शकते.
आता सरकार केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 मध्ये बदल करण्याच्या तयारीत आहे. नव्या नियमात बदल करून, जर एखाद्या व्यक्तीने वर्षभरात 5 किंवा त्याहून अधिक वेळा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केले तर त्याच्याकडे गंभीर गुन्हेगार म्हणून पाहिले जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत, ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित किंवा रद्द देखील होऊ शकते. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सरकार यापुढे दुर्लक्ष अजिबात खपवून घेणार नाही.
नवीन नियमांनुसार, चलन जारी केल्यानंतर, तुम्हाला एकतर दंड भरावा लागेल किंवा 45 दिवसांच्या आत ऑनलाइन आव्हान द्यावे लागेल. जर व्यक्तीने यापैकी काहीही केले नाही तर चालान आपोआप स्वीकारले जाईल असे मानले जाईल. तथापि, जर तुम्ही अशा लोकांपैकी एक असाल ज्यांना न्यायालयात अपील करायचे असेल, तर त्यापूर्वी तुम्हाला दंडाच्या 50% रक्कम जमा करावी लागेल. नियम आल्यानंतर मुदतीचे पालन न करणाऱ्यांवर अतिरिक्त दंड आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
हेही वाचा : जुनी गाडी आता चालणार नाही? सरकारचा मोठा नियम, तणाव संपणार की अडचणी वाढणार
सरकारने आपली ई-चलान प्रणाली आणखी मजबूत केली आहे. ज्यामध्ये आतापासून सर्व्हिलन्स कॅमेरे आणि ऑटोमॅटिक सिस्टीमद्वारे चलन जारी केले जाणार आहे, याशिवाय वाहतूक पोलिसही जागेवरच चलन देऊ शकतात. चलनाशी जोडलेले सर्व रेकॉर्ड ऑनलाइन प्रविष्ट केले जातील, जेणेकरून पारदर्शकता राखता येईल आणि जबाबदारीसाठी त्याचा वापर करता येईल. यासोबतच सर्व वाहनधारकांना त्यांचे मोबाईल क्रमांक आणि सर्व कागदपत्रे अपडेट ठेवण्याची सूचना केली जात आहे, जेणेकरून त्यांना वेळेवर नोटीस मिळू शकेल आणि उत्तरही वेळेवर पाठवता येईल.
सरकारने असे नवे नियम आणण्याचे एकमेव कारण म्हणजे रस्ता सुरक्षा राखणे आणि वाहतूक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे. या नवीन आणि प्रगत प्रणालीच्या आगमनाने वाद लवकर मिटतील आणि नियमांची पर्वा न करणाऱ्यांनाही वारंवार नियम मोडण्याचा धडा मिळेल.
