पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांनी वर्षभर सोनं न खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे सोन्याबाबतच्या वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. कारण भारतात सोने हे परंपरा, बचत आणि आर्थिक सुरक्षिततेशी जोडलेले आहे. लग्नसमारंभ, सण-उत्सवाला मोठ्या प्रमाणात सोन्याची खरेदी केली जाते. मात्र पंतप्रधान मोदींनी सध्याच्या जागतिक तणावामुळे आणि परकीय चलन साठ्यावर वाढलेल्या दबावामुळे पुढील 1 वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले आहे. आज आपण सरकार जनतेकडे असलेले सोनं परत घेऊ शकतं का? याबाबतचा नियम काय आहे ते जाणून घेऊयात.

अमेरिकेत ग्रेट डिप्रेशनच्या काळात सरकारने सोनं परत घेतलं होतं. 1933 मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी कार्यकारी आदेश 6102 जारी केला होता. त्यामुळे नागरिकांना सोन्याची नाणी, बुलियन आणि सोन्याची प्रमाणपत्रे सरकारकडे जमा करावी लागली होती. या बदल्यात लोकांना कागदी चलन देण्यात आले होते. मंदीच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला होता. कारण त्या काळात बँका दिवाळखोरीत जात होत्या, बेरोजगारी झपाट्याने वाढत होती आणि अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात होती. अमेरिकन सरकारला आपला सोन्याचा साठा मजबूत करायचा होता आणि चलनविषयक धोरणांवर अधिक नियंत्रण मिळवायचे होते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता.

भारताने अमेरिकेसारखे थेट नागरिकांचे सोने जप्त केले नव्हते मात्र सोन्याच्या मालकी आणि व्यापारावर कडक नियंत्रण लागू केले होते. 1968 मध्ये भारत सरकारने स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू करत नागरिकांना सोन्याच्या विटा आणि सोन्याची नाणी साठवण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. लोकांना फक्त दागिन्यांच्या स्वरूपात सोने ठेवण्याची परवानगी होती. मात्र 1990 मध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात हा कायदा रद्द करण्यात आला.

सध्या भारतात एखाद्याकडे किती सोने असावे याची मर्यादा नाही. मात्र, चौकशीवेळी सोन्याचा वैध स्रोत सांगणे गरजेचे आहे.आयकर विभागाच्या छाप्यादरम्यान काही प्रमाणातील सोने साधारणतः जप्तीपासून सूट मिळते. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विवाहित महिलेकडे 500 ग्रॅम, अविवाहित महिलेकडे 250 ग्रॅम आणि पुरुषांकडे 100 ग्रॅमपर्यंत सोने कोणत्याही पुराव्याशिवाय असू शकते. यापेक्षा जास्त सोनं असेल तरु त्याचा पुरावा सादर करावा लागतो.

समोर आलेल्या माहितीनुसार भारत सरकार नागरिकांचे खासगी सोने मनमानी पद्धतीने जप्त करू शकत नाही. मात्र, संवैधानिक आणि आपत्कालीन अधिकारांअंतर्गत युद्ध, गंभीर आर्थिक संकट किंवा राष्ट्रीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत सरकार खासगी मालमत्तांवर नियंत्रण मिळवू शकते. यात सोन्यासह इतर मालमत्तेचा समावेश आहे.