. डेस्क – देशातील बेकायदेशीर घुसखोरी आणि लोकसंख्येतील बदलांबाबत केंद्र सरकार आता मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी जाहीर केले की सरकारने “बेकायदेशीर स्थलांतर आणि इतर अनैसर्गिक कारणांमुळे” देशात होत असलेल्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचे परीक्षण करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

अमित शहा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केले ते म्हणाले की हा केवळ लोकसंख्येचा मुद्दा नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था, सामाजिक संरचना आणि आदिवासी समाजाची ओळख यांच्याशी संबंधित एक मोठा मुद्दा आहे.

सरकारने स्थापन केलेल्या या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नावळेकर असतील. माजी आयएएस अधिकारी आणि माजी जनगणना आयुक्त दुर्गा शंकर मिश्रा, माजी आयपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव आणि अर्थतज्ज्ञ शमिका रवी यांनाही समितीमध्ये सदस्य करण्यात आले आहे.

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, ही समिती देशभरात होत असलेल्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचा सर्वंकष अभ्यास करेल. यामध्ये धार्मिक आणि सामाजिक स्तरावर लोकसंख्येमध्ये होणाऱ्या असामान्य बदलांचे स्वरूप तपासले जाईल आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी कालबद्ध सूचना दिल्या जातील.

वास्तविक, या समितीच्या स्थापनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2025 रोजी स्वातंत्र्यदिनाच्या मुहूर्तावर केली होती. त्यावेळी पंतप्रधान म्हणाले होते की, बेकायदेशीर घुसखोरी हे देशासाठी मोठे संकट बनत आहे आणि त्यामुळे तरुणांच्या नोकऱ्या, सामाजिक संतुलन आणि महिलांच्या सुरक्षेवर परिणाम होत आहे.

आता सरकारच्या या पावलाकडे सीमा सुरक्षा आणि बेकायदेशीर स्थलांतराविरोधातील मोठी मोहीम म्हणून पाहिले जात आहे.