RBI MPC Meeting Begins : देशातील सर्वसामान्य नागरिक, नोकरदार वर्ग आणि गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली बैठक बुधवारपासून सुरू झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) म्हणजेच मौद्रिक नीती समितीची अत्यंत महत्त्वाची तीन दिवसीय बैठक मुंबईत सुरू झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हे आगामी 5 जून रोजी या तीन दिवसांच्या महाबैठकीत झालेल्या निर्णयांची अधिकृत घोषणा करणार आहेत. या बैठकीत केंद्रीय बँक व्याजदरात (Repo Rate) कपात करणार की व्याजदर स्थिर ठेवणार, यावर संपूर्ण देशातील कर्जदारांचे लक्ष लागलं आहे.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) वाढत्या किमती आणि पश्चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव यांमुळे देशांतर्गत आर्थिक धोरणांमध्ये अनिश्चिततेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक महागाई आणि आर्थिक विकासाचा समतोल कसा राखणार, याबाबत बाजारातील तज्ज्ञांकडून विविध अंदाज वर्तवले जात आहेत. मात्र, बहुतांश बाजार तज्ज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँक यंदाही बेंचमार्क रेपो रेटमध्ये (Repo Rate) कोणताही बदल करण्याची शक्यता कमी आहे.
मनीकंट्रोलने (Moneycontrol) घेतलेल्या एका ताज्या पोलनुसार, 14 पैकी 10 तज्ज्ञांचे असं स्पष्ट मत आहे की, आरबीआय जून महिन्याच्या या धोरणात्मक पुनरावलोकनात रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवर जसाच्या तसा स्थिर ठेवू शकते. तथापि, उर्वरित 4 तज्ज्ञांनी असाही संकेत दिला आहे की, जर देशातील महागाईचा धोका असाच वाढत राहिला, तर व्याजदरात किरकोळ वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी 2025 पासून आपल्या आर्थिक शिथिलता चक्रांतर्गत रेपो रेटमध्ये एकूण 125 बेसिस पॉईंट्सची कपात केली होती. त्यानंतर मात्र, केंद्रीय बँकेने फेब्रुवारी आणि एप्रिल 2026 मध्ये झालेल्या दोन्ही पॉलिसी बैठकांमध्ये व्याजदरात कोणताही बदल केला नव्हता.
अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, जागतिक पातळीवरील इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि राजकीय घडामोडींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो, हे पाहिल्याशिवाय आरबीआय कोणताही मोठा निर्णय घेणार नाही. जर रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवर स्थिर राहिला, तर सर्वसामान्यांना होम लोन किंवा कार लोनच्या ईएमआयमध्ये (EMI) सध्या कोणतीही दिलासादायक सवलत मिळण्याची शक्यता नाही.
जागतिक तणावामुळे क्रूड ऑईल महागल्याने देशात इंधनाचा खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे किरकोळ महागाई (Retail Inflation) वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सामान्यतः जेव्हा देशात महागाई वाढू लागते, तेव्हा रिझर्व्ह बँक बाजारातील पैशांचा पुरवठा कमी करण्यासाठी रेपो रेट वाढवते. रेपो रेट वाढल्यामुळे बँकांना आरबीआयकडून मिळणारे कर्ज महाग होते. परिणामी, बँका देखील ग्राहकांसाठी होम लोन, कार लोन आणि पर्सनल लोनवरील व्याजदर वाढवतात.
व्याजदर वाढल्यामुळे ग्राहकांच्या कर्जाचा मासिक ईएमआय (EMI) वाढतो. ईएमआय वाढल्याने लोक नवीन घर, गाडी किंवा इतर महागड्या वस्तू खरेदी करणे तात्पुरते पुढे ढकलतात. याच काळात बँका फिक्स डिपॉझिटवर (FD) अधिक व्याज देऊ लागतात, ज्यामुळे लोक पैसे खर्च करण्याऐवजी ते बँकेत बचत करण्यावर भर देतात. यामुळे बाजारातील खरेदी आणि मागणी (Demand) कमी होते. मागणी घटल्यामुळे कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांना वस्तूंच्या किमती कमी कराव्या लागतात आणि पर्यायाने देशातील महागाई नियंत्रणात येते. त्यामुळे आता 5 जून रोजी गव्हर्नर संजय मल्होत्रा काय घोषणा करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
ही बातमी वाचा:
