वाचा, डिजिटल डेस्क: विदेशी लोक शेअर मार्केटमध्ये सतत भागिदारी करत असल्याने सरकार चिंतेत आहे. कदाचित त्यामुळेच विदेशी गुंतवणूकदारांना एलटीसीजी करासह अनेक मार्गांनी दिलासा देण्याची योजना आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालात उद्धृत केलेल्या घडामोडींबद्दल माहिती असलेल्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कर दरातील कपात आणि काही रोख्यांच्या मालकीच्या मर्यादा काढून टाकण्यासह घोषणा करणे अपेक्षित आहे.

देशातील रोख्यांवर जागतिक निधीद्वारे आकारण्यात येणाऱ्या करात कपात करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळात घेतला जाऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर कोणतेही वक्तव्य करण्यात आले नाही.

रोख्यांवर कर वजावट किती असेल?

कर कपात विचाराधीन असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ते असेही म्हणाले की बाँड कमाईवरील 20 टक्के कर एकतर पूर्णपणे रद्द केला जाईल किंवा नगण्य पातळीवर नेला जाईल. चर्चा खाजगी असल्यामुळे सूत्रांनी नाव न सांगण्याची विनंती केली.

वरील व्यतिरिक्त, काही दीर्घकालीन सरकारी कागदपत्रे देखील गुंतवणुकीसाठी खुली केली जाऊ शकतात, जिथे परदेशी गुंतवणूकदारांना ते मिळवण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत, RBI काही नवीन अशा कागदपत्रांची घोषणा देखील करू शकते. 2024 मध्ये सरकारी कागदपत्रांच्या या यादीत बदल झाला, जेव्हा त्यातून 14 आणि 30 वर्षांचे रोखे काढून टाकण्यात आले.

मात्र, वित्त मंत्रालय किंवा आरबीआयने अद्याप या विषयावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. गेल्या महिन्यात, ब्लूमबर्ग न्यूजने सांगितले की, आरबीआयने तसे करण्याची शिफारस केल्यानंतर भारत कर कमी करण्याचा विचार करत आहे.