नवी दिल्ली: घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या (एलपीजी) किमतीत 29 रुपयांनी वाढ केल्यानंतर, केंद्र सरकारने आपल्या निर्णयाचा बचाव केला आहे, असे म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असूनही, जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील कुटुंबांना स्वस्त दरात एलपीजी मिळत आहे. दिल्लीत 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत आता 942 रुपये झाली आहे, जी आधी 913 रुपये होती.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (PMUY) लाभार्थ्यांना वर्षातून चार वेळा ₹300 ची सबसिडी मिळाल्यानंतर सिलिंडर ₹642 मध्ये उपलब्ध होईल. मात्र, गेल्या वर्षी हे अनुदान वर्षातून नऊ वेळा देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. यापूर्वी 7 मार्च रोजी घरगुती एलपीजीच्या दरात प्रति सिलेंडर 60 रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. अशाप्रकारे, 14.2 किलो LPG सिलिंडरची किंमत एकूण 89 रुपयांनी वाढली आहे. ताज्या दुरुस्तीपूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्यांना प्रत्येक सिलेंडरच्या विक्रीवर 703 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत होता.
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील पुरवठा खंडित झाल्यामुळे फेब्रुवारीपासून LPG साठी जागतिक बेंचमार्क असलेल्या सौदी कराराच्या किंमतीत सुमारे 46 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यामुळे घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्याची वास्तविक किंमत 1,600 रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की घरगुती ग्राहक केवळ 942 रुपये भरत आहेत, तर उर्वरित खर्चाचा मोठा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम विपणन कंपन्या आणि सरकार उचलत आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात घरगुती एलपीजीवरील तोटा वाढून जवळपास ₹60,000 कोटी झाला, जो एका वर्षापूर्वी ₹41,338 कोटी होता. या नुकसानाची अंशतः भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांना ₹३०,००० कोटींची भरपाई देण्यास मान्यता दिली आहे.
सरकारने असेही म्हटले आहे की, संकटाच्या काळात देशात एलपीजीची उपलब्धता राखण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनात 60 टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्यात आली होती आणि अमेरिका, कॅनडा आणि अल्जेरिया सारख्या देशांमधून अतिरिक्त आयातीची व्यवस्था करण्यात आली होती. सरकारचा दावा आहे की पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका आणि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा सारख्या विकसित देशांच्या तुलनेत भारतात घरगुती LPG किमती अजूनही कमी आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, किमतीतील ही सुधारणा ग्राहकांना जागतिक किमतींच्या संपूर्ण प्रभावापासून संरक्षण करण्याच्या आणि देशभरात एलपीजीची अखंडित उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे.
