अमेरिका हा देश जगावर वर्चस्व गाजवू इच्छित आहे. या देशाने जगभरातील अनेक देशांशी करार करून आपली लष्करी तळे स्थापन केलेली आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता हिंदी महासागरातील एका बेटसमूहावर नजर ठेवून आहेत. ट्रम्प सरकार चागोस बेटसमूहाची खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. या बेटासाठी अमेरिका मोठी रक्कम मोजण्यासही तयार असल्याचे सांगितले जात आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे बेट भारतापासून केवळ 1600 किलोमीटर अंतरावर आहे. या बेटाबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
अमेरिका खरेदी करू इच्छिणाऱ्या हिंदी महासागरातील या बेटसमूहाचे नाव चागोस आहे. ‘द टेलिग्राफ’च्या वृत्तानुसार, ट्रम्प प्रशासन मॉरिशसकडून चागोस बेटसमूह खरेदी करण्याची तयारी करत आहे. ही बातमी अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर हे या महत्त्वाच्या बेटांचे हक्क मॉरिशसकडे सोपवण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे आता आता ट्रम्प प्रशासन मॉरिशसबरोबर चर्चा करण्याची रणनीती आखत आहे.
चागोस बेटसमूहातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे डिएगो गार्सिया. येथे अमेरिका आणि ब्रिटनचा संयुक्त लष्करी तळ आहे. हिंदी महासागराच्या मध्यभागी असलेला हा तळ अमेरिकेला पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात मोठा सामरिक फायदा मिळवून देतो. त्यामुळे हा फायदा कायम राखण्यासाठी अमेरिका हे बेट विकत घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
चागोस बेट खरेदी करण्यामागे चीन आणि इराण हे दोन प्रमुख घटक आहेत. मॉरिशसचे चीन आणि इराणशी चांगले संबंध आहेत. अमेरिकन अधिकाऱ्यांना भीती आहे की, चागोस बेटांवर ब्रिटनऐवजी मॉरिशसचे पूर्ण नियंत्रण आल्यास चीन या प्रदेशातील आपला प्रभाव वाढवू शकतो. तसेच अमेरिकन नौदलाच्या हालचालींवर नजर ठेवण्याचा धोका वाढू शकतो, त्यामुळेच अमेरिका हे बेट खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. या तळामुळे अमेरिकेला इराणसारख्या देशांवर लक्ष ठेवणे आणि गरज पडल्यास लष्करी कारवाई करणे सोपे जाते. डिएगो गार्सियाचे स्थान असे आहे की, येथून अमेरिकेची बी-2 स्पिरिटसारखी स्टेल्थ बॉम्बवर्षक विमाने थेट इराणकडे उड्डाण करू शकतात.
अमेरिका हे बेट थेट मॉरिशसकडून खरेदी करण्यासाठी विशेष रणनीतीवर काम करत आहे. ब्रिटन प्रथम हे बेट मॉरिशसकडे सुपूर्द करेल आणि त्यानंतर सुमारे 35 अब्ज युरो देऊन 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर घेईल. हा व्यवहार पूर्ण होताच अमेरिका मॉरिशसला अधिक आकर्षक प्रस्ताव देऊन हे बेट थेट विकत घेण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, मॉरिशस सरकारने ट्रम्प प्रशासनाकडून त्यांना अद्याप कोणताही अधिकृत प्रस्ताव मिळालेला नाही अशी माहिती दिली आहे.
