RBI नवीन प्लास्टिक नोट्स: गेल्या काही आठवड्यांपासून सोशल मीडियावर एक बातमी वेगाने पसरत आहे. वास्तविक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया लवकरच कागदी नोटा बंद करून त्यांच्या जागी प्लास्टिकच्या नोटा आणणार असल्याचा दावा या बातमीत केला जात आहे. मात्र, याबाबत सरकार किंवा आरबीआयकडून अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. परंतु, सध्याच्या नोटांवर बंदी घालण्याच्या तारखाही सोशल मीडियावर समोर आल्याने लोकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पोस्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 30 जूनपासून कागदी नोटांवर पूर्णपणे बंदी घालणार आहे. या तारखेला कागदी नोटांची जागा प्लास्टिकच्या नोटांनी घेतली जाईल. अशा सर्व दाव्यांनंतर लोकांमध्ये चांगलीच गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. अनेक यूजर्सना २०१६ च्या नोटाबंदीची आठवण होऊ लागली. मात्र, ही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर सरकारने आता त्याची दखल घेतली आहे.
सरकारी अधिकृत एजन्सी PIB ने त्यांच्या अधिकृत X खात्यावरून हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्याचवेळी पीआयबीने हा व्हिडिओ पूर्णपणे बनावट असल्याचे म्हटले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक त्यानुसार, 30 जून 2026 पर्यंत कागदी नोटा बंद करण्याची किंवा त्याऐवजी नवीन प्लास्टिकच्या नोटा घेण्याची कोणतीही योजना नाही.
सोशल मीडिया आणि देशातील जनतेला आवाहन करताना पीआयबीने म्हटले आहे की, अशा कोणत्याही दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये. सरकारी एजन्सीने लिहिले की योग्य माहितीसाठी नेहमी RBI ची अधिकृत वेबसाइट तपासा. माहिती सामायिक करण्यापूर्वी, नेहमी त्याच्या अधिकृत स्त्रोतावरून त्याची पडताळणी करा. भारत सरकारशी संबंधित संशयास्पद माहितीसाठी, कृपया PIB फॅक्ट चेकवरील अहवाल पहा.
हेही वाचा: भारतात प्रत्येक चौथी सिगारेट बेकायदेशीर! सरकारला वार्षिक 23 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान, धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे
आरबीआयच्या अहवालानुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात सुमारे 23.8 अब्ज रुपयांच्या भारतीय चलनी नोटा नष्ट झाल्या, जे गेल्या वर्षीच्या 21.24 अब्ज रुपयांच्या तुलनेत 12.3 टक्के अधिक आहे. यामध्ये सर्वाधिक ५०० आणि १०० रुपयांच्या नोटा होत्या. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जुन्या नोटा नष्ट करणे आणि नंतर नवीन नोटा छापणे यामुळे सरकारी खर्चावर मोठा भार पडतो. 2025-26 या आर्थिक वर्षात नोटांच्या छपाईचा खर्च 6,372.8 कोटी रुपये होता, जो गेल्या वर्षीच्या 5,101.4 कोटी रुपयांपेक्षा खूप जास्त आहे. प्लॅस्टिकच्या नोटा लागू केल्याने हा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल.