एका आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने गृहिणींच्या कामाचे मूल्य दरमहा ३०,००० रुपये मानण्यास सांगितले आहे. वास्तविक पाहता, जर एखाद्या गृहिणीचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला, तर मोटार अपघाताच्या दाव्यांमध्ये तिच्या कुटुंबाला द्यावयाची नुकसान भरपाई, तिचे मासिक उत्पन्न शून्य आहे असे गृहीत धरून मोजली जात असे. आता जर एखाद्या गृहिणीचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला, तर तिच्या कुटुंबाला द्यावयाची नुकसान भरपाई ३०,००० रुपये मासिक उत्पन्न गृहीत धरून मोजावी लागेल.

हा ऐतिहासिक निर्णय पंजाबमधील एका रस्ते अपघाताशी संबंधित प्रकरणात आला. नोव्हेंबर २००१ मध्ये, रेश्मा नावाच्या एका महिलेचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. त्यानंतर तिच्या पतीने आणि तीन मुलांनी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडे नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल केला. न्यायाधिकरणाने २००३ मध्ये आपला निकाल दिला असला तरी, या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात सुरूच राहिली. अखेरीस, २०२४ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला.

याचा अर्थ पीडितेच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्यासाठी २० वर्षांहून अधिक काळ लागला. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने गृहिणींच्या अंदाजित उत्पन्नाची तुलना कुशल कामगारांच्या वेतनाशी करणाऱ्या जुन्या विचारसरणीला फेटाळून लावले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, घर सांभाळणे, मुलांची काळजी घेणे आणि कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करणे या कामांचे खरे सामाजिक आणि आर्थिक मूल्य एका प्रमाणित वेतनश्रेणीद्वारे मोजता येत नाही.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'गृहिणी' या शब्दाला आता 'राष्ट्रनिर्माती' असा दर्जा दिला पाहिजे, कारण त्यांचे योगदान समाज आणि देशासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. निकाल देताना न्यायमूर्ती करोल म्हणाले की, न्यायालयाने एक नवीन तत्व स्थापितकेले आहे, ज्यानुसार इतर वैधानिक नुकसान भरपाईच्या तरतुदींव्यतिरिक्त, घरगुती देखभाल आणि कामाच्या नुकसानीसाठीची नुकसान भरपाई किमान ३०,००० रुपये प्रति महिना निश्चित केली जाईल.

मोटार वाहन कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी आधीच अंमलात असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी' या प्रसिद्ध निकालाव्यतिरिक्त ही व्यवस्था अंमलात राहील. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये असे म्हटले आहे की, गृहिणींच्या विनामोबदला घरगुती कामाला कमी लेखता येणार नाही. न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की, केवळ मोबदला मिळत नाही म्हणून स्त्रीच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

रस्ते अपघात नुकसान भरपाईच्या प्रकरणांमध्ये होणाऱ्या प्रदीर्घ विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा पीडित कुटुंबांना दिलासा मिळवण्यासाठी अनेक दशके वाट पाहावी लागते, तेव्हा मोटार वाहन कायद्याचा मूळ कल्याणकारी उद्देशच निष्फळ ठरतो. न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना अशा प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्याचे आणि नुकसान भरपाईचे दावे एका वर्षाच्या आत निकाली काढले जातील हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे.