विविध जातींमध्ये प्रेमविवाह म्हणजेच आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या प्रेमी युगुलाला देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाकडून म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी संवेदनशीलता दाखवत सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशाला पूर्णपणे स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये मुलीच्या पालकांना नवविवाहित जोडप्याला भेटण्याची अधिकृत परवानगी देण्यात आली होती.
या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये स्वत:च्या इच्छेने लग्न करणाऱ्या जोडप्यांची वैयक्तिक सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे असते. या तरुणांच्या सुरक्षेशी तडजोड करणारा किंवा त्यांना धोका निर्माण करणारा कोणताही निर्णय कायदेशीररित्या घेऊ नये, असे न्यायालयाने पुढे सांगितले.
हे संपूर्ण प्रकरण एका आंतरजातीय जोडप्याशी संबंधित आहे ज्याने सामाजिक अडथळे तोडून 20 मार्च रोजी एकमेकांशी लग्न केले. लग्न झाल्यापासून या जोडप्याला सतत धमक्या मिळत होत्या, त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत विशेष याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेत, नवविवाहित जोडप्याने स्पष्टपणे म्हटले होते की त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबाकडून, नातेवाईकांकडून त्यांच्या जीवाला थेट धोका आहे. या दाम्पत्याने 'ऑनर किलिंग'ला बळी पडण्याची भीती न्यायालयासमोर व्यक्त केली होती.
या अत्यंत गंभीर प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या समाजाच्या रूढीवादावरही जोरदार भाष्य केले. आजच्या आधुनिक युगातही समाजातील पुराणमतवादी आणि मागासलेल्या विचारसरणीला कोणत्याही प्रकारे प्रोत्साहन देऊ नये, असे न्यायालयाने कठोर शब्दात सांगितले. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कोणत्याही प्रौढ जोडप्याचा मानसिक किंवा शारीरिक छळ करणे पूर्णपणे चुकीचे आणि बेकायदेशीर आहे जे त्यांच्या स्वत: च्या इच्छेने जीवनसाथी निवडतात आणि प्रशासनाने त्यांच्या सुरक्षिततेची कोणत्याही किंमतीवर खात्री केली पाहिजे.
सुनावणीदरम्यान पीडित दाम्पत्याच्या वकिलानेही स्थानिक पोलिसांच्या वृत्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर अनेक मोठे खुलासे केले. वकिलाने माननीय न्यायाधीशांना सांगितले की, राजस्थानचे काही पोलिस कर्मचारी कोणतेही ठोस कारण नसताना वारंवार या जोडप्याच्या घरी येत होते. एवढेच नाही तर पोलीस त्यांच्या दूरच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधण्याचाही सतत प्रयत्न करत होते, त्यामुळे या नवदाम्पत्याला प्रचंड मानसिक छळ आणि भीतीच्या छायेत जगावे लागले.
पोलिसांच्या या कार्यपद्धतीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित झाल्यावर राजस्थान सरकार तातडीने बॅकफूटवर आले. पोलिस प्रशासन या दाम्पत्याच्या घरी पुन्हा भेट देणार नाही किंवा त्यांना कोणत्याही प्रकारे त्रास दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींनी न्यायालयाला दिली. या संपूर्ण घटनेची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारकडून या प्रकरणी सविस्तर आणि लेखी उत्तरही मागवले आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली असून आता जुलै महिन्यात या मोठ्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. तोपर्यंत या आंतरजातीय जोडप्याला न्यायालयाकडून पूर्ण संरक्षण मिळत राहील.
