Jabalpur News: मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. लंबे समय से दबंग पड़ोसियों की प्रताड़ना झेल रही एक महिला अपनी बेटी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और हाथ जोड़कर न्याय की मांग करते हुए कलेक्टर के सामने फूट-फूटकर रो पड़ी. इस दौरान महिला अपनी साड़ी के पल्लू फैलाकर और बेटी पैरों में गिरकर न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगी.

दरअसल, यह पूरी घटना उस समय की है, जब जनसुनवाई समाप्त होने के बाद कलेक्टर राघवेंद्र सिंह अपने कार्यालय से बाहर निकलकर कहीं जा रहे थे. इसी दौरान आशा (परिवर्तित नाम) अपनी बेटी के साथ उनके सामने पहुंची. आशा घुटनों के बल बैठ गई, जबकि उसकी बेटी कलेक्टर के पैरों में गिरकर न्याय की मांग करने लगी. मां-बेटी की आंखों में आंसू थे और दोनों लगातार अपनी पीड़ा बयां करते हुए कार्रवाई की मांग कर रही थीं.

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महिला ने आरोप लगाया कि उसके पड़ोस में रहने वाले भागवत बघेल और उनके परिवार के लोग लंबे समय से उसे और उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं. उनके द्वारा गाली-गलौज, धमकी और मारपीट की जाती है. महिला का कहना है कि उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की घटनाएं भी हुई हैं. उसने बताया कि इन घटनाओं के संबंध में पुलिस को शिकायतें और सबूत दिए गए, लेकिन पिछले करीब तीन महीने से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

महिला आशा ने कहा कि वह कई बार पुलिस अधिकारियों के पास जा चुकी है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला. उसका आरोप है कि दबंग पक्ष लगातार उस पर दर्ज मामले वापस लेने का दबाव बना रहा है. महिला ने बताया कि आरोपी परिवार के लोग विभिन्न स्थानों पर जाकर समझौते और केस वापस लेने का दबाव बनाते हैं. उसने यह भी आरोप लगाया कि मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने को लेकर भी उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा.

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महिला ने कहा कि वह पिछले चार वर्षों से इस प्रकार की प्रताड़ना झेल रही है और अब उसे प्रशासन से ही न्याय की उम्मीद है. उसका कहना था कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उसके परिवार पर बड़ा हमला हो सकता है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मौके पर ही महिला और उसकी बेटी की शिकायत सुनी. कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ के साथ मामले की जानकारी ली और तत्काल पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा.