जागतिक ऊर्जा बाजारातील सततच्या चढउतारांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक मोठे धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे उत्पादन आणि शुद्धीकरणातून होणारा नफा संतुलित करण्यासाठी सरकारने विंडफॉल टॅक्सचे दर सुधारित केले आहेत. या नवीन निर्णयानुसार, डिझेल आणि विमान इंधन (ATF – Aviation Turbine Fuel) च्या निर्यातीवरील कर वाढवण्यात आला आहे. मात्र, पेट्रोलवरील करात कोणताही बदल झालेला नाही, ही देशातील सर्वसामान्य वाहनचालकांसाठी दिलासादायक बाब आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि रिफायनिंग मार्जिनमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. अधिकृत अधिसूचनेनुसार, डिझेलच्या निर्यातीवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) वाढवण्यात आले आहे. यासोबतच विमानात वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या म्हणजेच एटीएफच्या निर्यातीवरील करातही वाढ करण्यात आली आहे. स्थानिक बाजारपेठेत इंधनाचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि तेल कंपन्यांनी कमावलेल्या विंडफॉल नफ्यातील काही भाग महसूल म्हणून मिळवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
या संपूर्ण कर दुरुस्तीमध्ये सर्वात मोठा दिलासा पेट्रोलला मिळाला आहे. सरकारने पेट्रोलच्या निर्यातीवरील कर शून्यावर कायम ठेवला आहे. या निर्णयाचा देशांतर्गत बाजारातील पेट्रोलच्या किरकोळ किमतींवर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही, त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यावेळी सरकारला किरकोळ महागाई नियंत्रणात ठेवायची आहे, त्यामुळे पेट्रोलला या वाढीपासून दूर ठेवण्यात आले आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL), ONGC आणि ऑइल इंडिया यांसारख्या देशातील मोठ्या तेल उत्पादक आणि शुद्धीकरण कंपन्यांवर दिसून येऊ शकतो. विंडफॉल टॅक्स वाढल्यामुळे या कंपन्यांच्या निर्यात मार्जिनवर (निर्यातीतून नफा) काही दबाव येऊ शकतो. तथापि, हा कर केवळ परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या इंधनावर लागू होत असल्याने, देशांतर्गत बाजारात तेल विकणाऱ्या सरकारी तेल कंपन्यांच्या (IOCL, BPCL, HPCL) नफ्यावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
सोप्या शब्दात, विंडफॉल टॅक्स हा एक विशेष कर आहे जो एखाद्या कंपनीवर किंवा उद्योगावर लादला जातो जेव्हा त्यांना काही बाह्य परिस्थितीमुळे अचानक मोठा आणि अनपेक्षित नफा मिळतो. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जागतिक भू-राजकीय तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडू लागल्यावर भारतीय रिफायनिंग कंपन्यांनी परदेशात इंधन विकून प्रचंड नफा कमावला. या नफ्याचे नियमन करण्यासाठी, भारत सरकारने जुलै 2022 मध्ये प्रथमच विंडफॉल कर लागू केला होता, ज्याचा दर 15 दिवसांनी पुनरावलोकन केला जातो.
