दूरसंचार कंपन्यांची २८ दिवसांची रिचार्ज योजना: Airtel, Jio आणि Vodafone-Idea सारख्या देशातील प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांनी अतिशय हुशारीने रिचार्जची वैधता एका महिन्यावरून 28 दिवसांपर्यंत कमी केली आहे. हा प्रश्न जवळपास प्रत्येक मोबाईल वापरकर्त्याच्या मनात कधी ना कधी येतो, असे का? प्रथमदर्शनी, ही जाणीवपूर्वक केलेली युक्ती किंवा वापरकर्त्यांची फसवणूक असल्याचे दिसते. याचे कारण असे की जेव्हा आपण मासिक रिचार्ज म्हणतो, त्याचा अर्थ ३० दिवसांचा असतो.
मात्र, यामागे कंपन्यांचे अतिशय विचारपूर्वक गणितीय मॉडेल काम करते. यामागची संपूर्ण गणना आणि त्यावर सरकारने केलेले नियम सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
सरासरी 30 दिवसांना महिना म्हणतात, पण जेव्हा टेलिकॉम कंपन्या ग्राहकांना 28 दिवसांच्या रिचार्जचा पर्याय देत आहेत, तेव्हा लोकांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होतो की, कंपन्या त्यांची फसवणूक करत आहेत का? उत्तर आहे- नाही. खरेतर, कंपन्या त्यांच्या सर्व निवृत्ती योजनांवर वैधतेच्या तारखेचा स्पष्टपणे उल्लेख करतात. जरी ते निश्चितपणे आपल्या मानसशास्त्राशी खेळत असले तरी. कंपन्यांच्या 28 दिवसांच्या चक्राने एक वर्ष म्हणजे 365 दिवसांची विभागणी केली तर त्याचा परिणाम असा दिसतो.
या मुद्द्यावर कंपन्यांना प्रश्न विचारला असता, त्यांचा तर्क थोडा तांत्रिक होता. दूरसंचार कंपन्या त्यात म्हटले आहे की कॅलेंडरचे सर्व महिने समान नाहीत. काही महिन्यांत 31 दिवस असतात, काही 30 आणि फेब्रुवारीमध्ये 28 किंवा 29 दिवस असतात. प्रीपेड प्रणाली स्वयंचलित आणि निश्चित ठेवण्यासाठी, त्याने 28-दिवसांची एक मानक सायकल निवडली जी कोणत्याही बदलांशिवाय प्रत्येक महिन्याला बसेल.
ग्राहकांचा हा असंतोष पाहता देशातील दूरसंचार नियामक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने कडक भूमिका घेतली आहे. दूरसंचार नियामकाच्या आदेशानुसार, आता Jio, Airtel आणि Vodafone-Idea सारख्या सर्व दूरसंचार कंपन्यांनी त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये किमान एक योजना असणे आवश्यक आहे, ज्याची वैधता पूर्ण 30 दिवसांसाठी आहे. यासोबतच, कॅलेंडर महिन्याचा प्लॅन देखील द्यावा लागतो, जो दर महिन्याच्या त्याच तारखेला रिन्यू होतो (उदा. जर १५ तारखेला रिचार्ज केले असेल, तर पुढील रिचार्ज पुढील १५ तारखेलाच होईल, मग तो महिना ३१ वा २८ तारखेला असो).
हेही वाचा : तेल झाले स्वस्त… भारतात डिझेलचे दर अजूनही वाढले! अखेर काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?, VIDEO
ग्राहकांना योग्य माहिती आणि पर्याय मिळावेत यासाठी सरकार या ३० दिवसांच्या प्लॅनचा प्रचार करण्यासाठी कंपन्यांवर सतत दबाव आणत आहे. असे असूनही, कंपन्या अजूनही 28 दिवसांच्या योजना सर्वात जास्त विकतात कारण ते स्वस्त दिसतात.
