गिरीश गायकवाड, प्रतिनिधी: राज्यात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सहा खासदार फुटणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. त्यानंतर आज शिवसेना ठाकरे गटाने व्हिप जारी केले. त्यानुसार दिल्लीत बैठक पार पडत आहे. या बैठकीला ज्या सहा खासदारांच्या बंडखोरीची चर्चा रंगली आहे ते सहा खासदार अनुपस्थित असल्याचे समोर आले आहे. आता व्हीप जारी केल्यानंतरही पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहिलेल्या खासदारांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. पण व्हीप कधी लागू होतो? त्याचे नियम काय आहेत? जाणून घ्या सविस्तर…
राजकीय पक्षाने काढलेला ‘व्हिप’ (पक्षाचा अधिकृत आदेश) हा फक्त विधानसभा किंवा संसदेच्या सभागृहातच लागू होतो. पक्षाच्या अंतर्गत बैठकांसाठी तो लागू होत नाही.
याचे सोपे नियम खालीलप्रमाणे आहेत:
सभागृहातील नियम: जर विधानसभा किंवा संसदेत एखाद्या कायद्यावर मतदान होणार असेल आणि पक्षाने ठराविक पद्धतीने मतदान करायला (किंवा हजर राहायला) सांगितले असेल, तर आमदाराला/खासदाराला ते ऐकावेच लागते. तिथे व्हिपचे उल्लंघन केल्यास पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार आमदारकी किंवा खासदारकी जाऊ शकते (अपात्र ठरवले जाऊ शकते).
पक्षाच्या बैठकांचा नियम: जर पक्षाने एखाद्या हॉटेलमध्ये, कार्यालयात किंवा अंतर्गत बैठकीला येण्यासाठी व्हिप काढला आणि एखादा आमदार तिथे गेला नाही, तर त्याची आमदारकी जात नाही.
अधिकार काय आहे?
अंतर्गत बैठकीला न आल्यामुळे पक्ष त्या आमदाराला पक्षातून काढून टाकू शकतो किंवा त्याच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई करू शकतो. पण, संविधानानुसार त्याचे आमदार/खासदार पद हिरावून घेऊ शकत नाही. थोडक्यात काय तर, ‘पक्षांतर बंदी कायद्या’नुसार कारवाई करायची असेल, तर व्हिपचे उल्लंघन हे सभागृहाच्या आत (मतदानाच्या वेळी) झालेले असावे लागते, पक्षाच्या घरगुती बैठकांमध्ये नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये हाच निर्णय दिला आहे.
