कोल्हापूर: सात वर्षांत उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन तब्बल ९०० रुपयांची वाढ झाली. पण, या काळात साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३१०० रुपयेच आहे. एकीकडे एफआरपीत वाढ होत असताना स्थिर साखर दरामुळे कारखान्यांचा ताळमेळच जमेना. परिणामी एफआरपी देण्यात अडचणी येत आहेत. दरम्यान, साखरेचा दर वाढला की बाजारात महागाई वाढल्याचा संकेत जातो. त्यामुळे सर्वसामान्यांना झळ बसली, अशी ओरड होते.

यावर उपाय म्हणून साखरेच्या दुहेरी किमतीचे धोरण तरी आणावे, त्यातून काही रक्कम कारखान्यांना मिळेल. यावर गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे. हंगाम २०१८-१९ मध्ये उसाची एफआरपी प्रतिटन २७५० रुपये होती, यावर्षीच्या हंगामासाठी ती ३६५० रुपये केली. २०१८-१९ च्या हंगामात साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल २९०० रुपये होता. त्यात २०१९-२० च्या हंगामात २०० रुपयांची वाढ करून तो ३१०० रुपये केला. पण, सात वर्षांत साखरेच्या दरात रुपयाचीही वाढ झालेली नाही. हा दर किमान प्रतिक्विंटल ४१०० रुपये करावा, अशी उद्योगाची मागणी आहे.

त्याकडेही केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष आहे. देशातील एकूण साखर उत्पादनापैकी ६० ते ६५ टक्के साखरेचा वापर हा व्यावसायिक कारणांसाठी होतो. उर्वरित ३५ टक्के साखरच घरगुती कारणांसाठी वापरली जाते. साखर ही जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातून काढली तरी सर्वसामान्यांवर काही परिणाम होणार नाही. तरीही महागाई वाढते, अशी ओरड होत असेल तर व्यावसायिक कारणांसाठी जादा दराने साखर विक्रीचे धोरण करण्याची गरज आहे.

दुहेरी किमतीतील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी कारखान्यांची उत्पादीत साखर सरकारने खरेदी करून व्यावसायिकांना ती जादा दराने द्यावी, हा पर्याय होऊ शकतो. साखर उद्योगासमोरील अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समिती गठित केली आहे. २४ एप्रिल २०२६ ला हा निर्णय झाला. पण, आतापर्यंत या समितीने काय अभ्यास केला, हे गुलदस्त्यात आहे. या समितीला तीन महिन्यांत मुख्यमंत्र्यांना अहवाल द्यायचा आहे. या समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी यावर्षीच्या हंगामात होणे अशक्य आहे.

कारखान्यांवरील सर्व कर्जांचे १२ वर्षांसाठी पुनर्गठण करा या कर्जावरील ५० टक्के व्याज राज्य शासनाने द्यावे थकीत एफआरपी देण्यासाठी बँकांना अल्प मुदतीचे कर्ज देण्याचे आदेश द्या एफआरपीची पूर्तता होईपर्यंत ती न दिल्याबद्दल कारखान्यांवर कारवाई होऊ नये कारखान्यांवरील सर्व अल्प मुदतीची कर्जे दीर्घ मुदतीची करण्याबाबत बँकांना निर्देश द्यावेत सहवीज प्रकल्पातील विजेला प्रतियुनिट १.५० रुपये दिली जाणारी सबसिडी पुन्हा सुरू करावी सहवीज प्रकल्पाची महावितरणकडील थकबाकी तातडीने द्या पंजाबच्या धर्तीवर उत्पादकांना प्रतिटन ५०० रुपये सबसिडी द्या.

साखरेच्या हमीभावासह सर्व प्रकारच्या इथेनॉलवर प्रतिलिटर दहा रुपये वाढ करा इथेनॉल निर्मितीवर आधारित सर्व डिस्टिलरींना समान कोटा द्या एफआरपीच्या प्रमाणात साखरेच्या हमीभावातही वाढ करा