पाकिस्तान सिंधु जल कराराचा विषय संयुक्त राष्ट्रामध्ये घेऊन गेला आहे. सिंधू जल करार मुद्यावरुन पाकिस्तान भारताविरोधात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत दाद मागत आहे. त्याचवेळी भारताने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत POK चा मुद्दा उपस्थित केला. पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमध्ये सध्या मोठं आंदोलन सुरु आहे. तिथली जनता रस्त्यावर उतरली आहे. पाकिस्तानी सैन्याकडून तिथल्या जनतेवर अत्याचार सुरु आहेत. या अत्याचारांची भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या मंचावर पोलखोल केल्यानंतर इस्लामाबादची बोलती बंद झाली आहे. त्यांच्याकडे काहीही उत्तर नाहीय. पाकिस्तान भारताला ज्या जाळ्यात अडकवायला गेला, त्यात तोच फसला आहे. पाकिस्तानचे उप-पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशार डार यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला पत्र लिहून भारताची तक्रार केली. भारत नद्यांच्या प्रवाहात हस्तक्षेप करत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या वाट्याला कमी पाणी येत आहे असा त्यांनी आरोप केला.

भारत चिनाब नदी प्रकल्पावर काम करत आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा आणि आर्थिक सुरक्षेला धोका निर्माण होईल असं इशाक डार यांचं म्हणणं आहे. आता प्रश्न हा निर्माण होतो की, पाकिस्तानला आत्ताच अचानक इतकी पिण्याच्या पाण्याची चिंता का सतवातेय? त्याचं कारण असं आहे की, भारतात उगम पावणाऱ्या नद्यांवर पाकिस्तानी कृषी व्यवस्थेचा मोठा भाग अवलंबून आहे. अनेक दशकं पाकिस्तानने भारताविरोधात दहशतवादाचा रणनितीक शस्त्रासारखा वापर केला. आता भारताने आपल्या हिताला प्राधान्य दिल्यानंतर पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय मंचाची आठवण झाली आहे.

भारताच्या योजना बेकायद असल्याचा दावा

UN मध्ये पाकिस्तानी राजदूत इफ्तिखार अहमद यांनी भारताच्या योजना बेकायद असल्याचं म्हटलं. भारत पाण्याचा शस्त्रासारखा वापर करत असल्याचा आरोप केला. पण कोणत्या देशाने अनेक दशकापासून दहशतवादाला परराष्ट्र धोरणाचं भाग बनवलं आहे हे सुद्धा जगाला चांगलं माहित आहे. पाण्याला शस्त्र म्हणणारा पाकिस्तान कधी हे सांगले का, दहशतवादाचा शस्त्रासारखा वापर करुन त्यांनी या क्षेत्राचं किती नुकसान केलं?

भारताने दाखवला आरसा

सिंधू जल कराराच्या मुद्यावर संयुक्त राष्ट्रातील भाजपच्या स्थायी मिशनच्या फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह यांनी पाकिस्तानला आरसा दाखवला आहे. सिंधू जल करारावर आमची भूमिका जगजाहीर आहे. जो देश धोरण म्हणून दहशतवाद निर्यात करतो, त्याने सद्भावना आणि दोस्तीच्या आधारावर सहकार्याची मागणी करणं हे समजण्यापलीकडे आहे. सिंधु जल करार आता जुना झाला आहे. कुठलीही टेक्निकल व्यवस्था वेळेबरोबर तशीच राहू शकत नाही असं उत्तर भारताकडून देण्यात आलं.