राज्यातील कमी पाऊस, पाणीटंचाई आणि कृषीविषयक वाढत्या चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. सरकारने या अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिले असून, त्यांना कायदेशीर दर्जा देणाऱ्या एका महत्त्वाच्या विधेयकासह एकूण १० विधेयके सादर करण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे, या अधिवेशनात शेतकरी, पाणी आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित मुद्द्यांवर विशेष लक्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे.

ALSO READ: पुणे विमानतळावर अडीच कोटी रुपये किमतीचा हायड्रोपोनिक गांजा जप्त

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सरकार जनहितार्थ अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेत आहे. महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर मान्यता आणि हक्क देणारे विधेयक हे सरकारच्या प्रमुख प्राधान्यक्रमांपैकी एक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, यामुळे कृषी क्षेत्रातील महिलांच्या भूमिकेला औपचारिक मान्यता मिळेल आणि त्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सोपे होईल.

ALSO READ: मृत व्यक्तींच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचा जमीन घोटाळा प्रकरणी शिंदे सेनेच्या एका ज्येष्ठ नेत्याविरोधात गंभीर एफआयआर दाखल

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकारने ३६,५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे अंदाजे ५६ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने ही कर्जमाफी करण्यात आली असून, तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पावले उचलली जात आहेत.

देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, एल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. अनेक भागांमध्ये पावसाची तीव्र टंचाई जाणवत असून, धरणांमधील पाणीसाठा कमी झाला आहे. सरकारने पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले असून, सिंचनासाठी पाणी सोडण्यावर निर्बंध घातले आहेत. पुरेसा पाऊस पडेपर्यंत शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.

ALSO READ: प्रलंबित मागण्यांवर आरटीओ कर्मचारी ठाम, अनिश्चितकालीन संप आठवडाभरानंतरही सुरूच

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षांना अधिवेशनादरम्यान राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन जनता आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. सरकार कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे देण्यास आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर अर्थपूर्ण चर्चा करण्यास तयार आहे, असे त्यांनी सांगितले. शिंदे यांनी दावा केला की, महायुती सरकारने शेतकरी, महिला आणि विकास कामांसाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवल्या असून, भविष्यातही शेतकऱ्यांचे हित सर्वोच्च प्राधान्य राहील.

Edited By - Priya Dixit