भारतीय रेल्वेने वीना तिकीट प्रवास करणाऱ्या लोकांसाठी आता दंडात एक मोठा बदल लागू केला आहे. नवीन तरतुदींनुसार, वैध तिकीट नसलेल्या प्रवाशांना आता मूळ भाड्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. हा बदल अधिनियम, 2026 अंतर्गत करण्यात आला आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांचा विश्वास आहे की या निर्णयामुळे नियमांचे पालन वाढेल आणि वीना तिकिट प्रवास करण्याऱ्यांना लोकांची संख्या कमी होईल. पूर्वी, तिकीटविना प्रवासासाठी किमान अतिरिक्त शुल्क 250 रुपये होते, परंतु आता ते वाढवून 500 रुपये करण्यात आले आहे. हा नियम केवळ तिकीटाशिवाय प्रवास करणाऱ्यांनाच नाही, तर खोटे, वापरलेले किंवा अवैध तिकीट घेऊन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनाही लागू होतो. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या प्रवाशाचे तिकीट नियमांचे उल्लंघन करणारे आढळले, तर त्यांचाही या श्रेणीत समावेश केला जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये, भाड्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.

रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, ही कारवाई रेल्वे कायदा, 1989 च्या कलम 137 आणि 138 अंतर्गत केली जाईल. जे लोक जाणूनबुजून तिकीट खरेदी करत नाहीत किंवा फसवणुकीच्या मार्गाने प्रवास करून भाडे चुकवण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांच्यावर कारवाई करणे हा या कलमांचा उद्देश आहे. तिकीट तपासणीत प्रवाशाने या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाऊ शकते. रेल्वेने प्रवाशांना आवाहन केले आहे की त्यांनी प्रवासाला निघण्यापूर्वी वैध तिकीट मिळवावे.

रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की, जर एखादा प्रवासी दंड आणि थकीत भाडे भरण्यात अयशस्वी ठरला, तर हे प्रकरण न्यायालयात नेले जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते आणि दोषी आढळलेल्यांना सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ही तरतूद बऱ्याच काळापासून अस्तित्वात आहे, परंतु आता तिची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाईल. त्यामुळे प्रवाशांनी नियमांचे पालन करणे पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे झाले आहे.

रेल्वेच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, तिकीटविना प्रवासाची प्रकरणे अजूनही मोठ्या संख्येने नोंदवली जात आहेत. केवळ मे महिन्यातच, तिकीट तपासणीत लाखो प्रवासी वैध तिकिटाशिवाय प्रवास करताना पकडले गेले. या प्रवाशांकडून भाडे आणि दंड म्हणून रेल्वेला कोट्यवधी रुपये मिळाले. यावरून हे स्पष्ट होते की, तिकीटविना प्रवास हे रेल्वेसाठी एक मोठे आव्हान आहे. नवीन दंडांमुळे अशी प्रकरणे कमी होण्याची अपेक्षा आहे.