केंद्र सरकार BS6 निजी वाहनों के लिए पॉल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) की वैधता बढ़ाने पर विचार कर रही है. अगर यह नियम लागू होता है, तो नई BS6 कारों और बाइक के मालिकों को हर साल PUC रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी. सरकार का मानना है कि BS6 तकनीक वाली गाड़ियां पुराने मॉडलों की तुलना में काफी कम प्रदूषण फैलाती हैं. इसलिए इन वाहनों के लिए नियमों को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है.

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, 6 साल से कम पुरानी BS6 गाड़ियों का PUC सर्टिफिकेट 1 साल की बजाय 3 साल तक वैध किया जा सकता है. प्रस्तावित नियमों के अनुसार, 6 से 10 साल पुरानी BS6 निजी गाड़ियों के लिए PUC हर साल रिन्यू कराना होगा. वहीं 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को हर 6 महीने में नया PUC सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा. हालांकि यह राहत केवल BS6 निजी वाहनों के लिए होगी. BS6 कमर्शियल वाहनों के लिए 6 साल तक PUC की वैधता 2 साल रहने का प्रस्ताव है. 6 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों पर भी निजी वाहनों जैसे ही नियम लागू हो सकते हैं.

इसके अलावा सरकार प्रदूषण जांच प्रक्रिया को भी और सख्त बनाने की तैयारी कर रही है ताकि फर्जी या गलत रीडिंग देने की संभावना कम हो सके. यह बदलाव ऐसे समय में प्रस्तावित किया जा रहा है जब सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति पर भी काम कर रही है. इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं. साथ ही पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए स्क्रैपेज बोनस जैसी योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है.

इधर, उत्तर प्रदेश सरकार NCR जिलों में 1 अक्टूबर से बिना PUC वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने पर रोक लगाने जा रही है. यह फैसला वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लिया गया है. हाल ही में यह जानकारी राज्य के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने दी थी. उत्तर प्रदेश के 8 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आते हैं. इनमें गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली शामिल हैं. NCR में इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान के कुछ जिले भी शामिल हैं.