मुंबई : राज्यातील लाखो शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांच्या हिताचा विचार करत राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे. केंद्र शासनाने महाराष्ट्रातील स्वस्त धान्य दुकानांमधून धान्य वितरणाची मुदत 30 जून 2026 पर्यंत वाढवून दिली आहे. त्यामुळे अद्याप धान्य न मिळालेल्या राज्यातील लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानांमधून धान्य वितरणाची मुदत यापूर्वी 15 जूनपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, 15 जूनपर्यंत राज्यातील सुमारे 75 टक्के लाभार्थ्यांनाच धान्याचे वितरण पूर्ण झाले होते. तब्बल 25 टक्के लाभार्थी विविध कारणांमुळे धान्यापासून वंचित राहिले होते. या पार्श्वभूमीवर कोणताही पात्र लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारकडे मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. मंत्री भुजबळ यांनी केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून महाराष्ट्रातील परिस्थितीची माहिती दिली होती. तसेच उर्वरित लाभार्थ्यांना धान्याचा लाभ मिळावा यासाठी वितरणाची मुदत वाढविण्याची विनंती केली होती.
मंत्री भुजबळ यांच्या या मागणीची दखल घेत केंद्र शासनाने महाराष्ट्रासाठी धान्य वितरणाची मुदत 30 जूनपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना दिलासा मिळणार असून उर्वरित सर्व पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुदतवाढीच्या निर्णयानंतर उद्यापासून राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानांमधून धान्य वितरणाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी आपल्या जवळच्या स्वस्त धान्य दुकानात जाऊन नियमानुसार धान्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील एकही पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून यापुढेही लाभार्थ्यांच्या हितासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्यात येतील, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
सरकारतर्फे देशातील जनतेला रेशन वाटप केले जाते, आता देशाच्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि रेशन व्यवस्थेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 चा मसुदा जाहीर केला आहे. या मसुद्यात अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत रेशन वितरणाच्या पद्धतीत बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की या बदलाचा उद्देश अन्न आणि पोषण सुरक्षा अधिक मजबूत करणे तसेच वितरण व्यवस्था अधिक न्याय्य बनवणे हा आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
