UP मालमत्ता नोंदणी नवीन नियम: मालमत्तेची नोंदणी आणि संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियांबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने एक महत्त्वाची प्रशासकीय सूचना जारी केली आहे. या नवीन अधिसूचनेनुसार, सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की आधार कार्डवर नोंदवलेले नातेसंबंधांचे तपशील (जसे की वडील, पती किंवा पालकाचे नाव) यापुढे कायदेशीर संबंधाचा अंतिम किंवा निर्णायक पुरावा मानला जाणार नाही.
आमचे सहकारी CNBC TV 18 ने दिलेल्या वृत्तानुसार, उत्तर प्रदेश नोंदणी महानिरीक्षक नेहा शर्मा यांनी या संदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. आम्ही राज्यभरातील सर्व नोंदणी कार्यालये आणि सहाय्यक महानिरीक्षकांना या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
या 5 नवीन नियमांबद्दल जाणून घेऊया जे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री आणि सरकारी योजनांमध्ये कायदेशीर समस्या टाळण्यासाठी विभागाने अनिवार्य केले आहे.
प्रशासकीय मूल्यमापनासाठी 5 नवीन नियम अनिवार्य केले
मालमत्तेची नोंदणी, सरकारी योजना आणि प्रशासकीय प्रक्रियांमधील कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने अधिकृत मूल्यांकनादरम्यान या 5 नियमांचे पालन करणे अनिवार्य केले आहे:-
नियम 1 (ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा): आधार कार्ड केवळ ओळख आणि पत्त्याचा वैध पुरावा म्हणून स्वीकारले जावे.
नियम 2 (संबंधांवर निर्णायक नाही): आधार कार्डवर नोंदवलेले कुटुंब किंवा पालकांचे तपशील हे कोणत्याही नातेसंबंधाचा निर्णायक किंवा कायदेशीर बंधनकारक पुरावा मानता येणार नाही.
नियम ३ (कुटुंब पडताळणी): कौटुंबिक नातेसंबंधांची अनिवार्य पडताळणी आवश्यक असलेले अर्ज, योजना किंवा कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये अधिकारी केवळ आधार कार्डच्या आधारे अंतिम निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
नियम 4 (वैध कागदपत्रे तपासणे): विभागांनी विद्यमान नियमांनुसार प्रमाणित, कायदेशीर मान्यताप्राप्त दस्तऐवज वापरून संबंध सत्यापित करणे आवश्यक आहे. या अंतर्गत, केवळ जन्म प्रमाणपत्र, कुटुंब नोंदणीची एक प्रत, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र किंवा सक्षम न्यायालये/अधिकारी यांनी जारी केलेले नातेसंबंध प्रमाणपत्र वैध मानले जाईल.
नियम 5 (दुय्यम माहिती): आधार कार्डवर पालक किंवा जोडीदाराच्या नावाचा कोणताही उल्लेख प्रस्थापित कायदेशीर पुरावा म्हणून न पाहता केवळ दुय्यम माहितीचा संदर्भ म्हणून पाहिला पाहिजे.
आधार कार्डचा मूळ उद्देश काय आहे?
उत्तर प्रदेश सरकारची ही सूचना भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आहे. आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की आधार कार्डचा प्राथमिक उद्देश केवळ एखाद्या व्यक्तीची ओळख आणि पत्ता प्रस्थापित करणे हा आहे आणि त्यांचा वंश किंवा वैवाहिक स्थिती प्रमाणित करणे नाही. म्हणूनच आधार कार्डवर लिहिलेली कौटुंबिक माहिती, जसे की C/o (केअर ऑफ), S/o (मुलगा), D/o (मुलगी), किंवा W/o (पत्नी), फक्त माहितीपूर्ण आहे.
दस्तऐवजांच्या मानकांबाबत देशव्यापी कठोरता
उत्तर प्रदेश सरकारची ही राज्यस्तरीय सूचना दस्तऐवजीकरण मानकांची अंमलबजावणी करण्यासाठी देशव्यापी उपाययोजनांचा एक भाग आहे. नुकत्याच आयोजित 'पासपोर्ट सेवा दिवस' दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही अशीच कायदेशीर मर्यादा अधोरेखित केली होती. भारतीय पासपोर्ट हा केवळ प्रवासी दस्तऐवज आहे आणि तो नागरिकत्वाचा अंतिम किंवा निर्णायक पुरावा मानला जाऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे स्पष्ट केले होते.
