जळगाव : शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर पिकांची नोंद करण्यासाठी शेतकऱ्यांना यापुढे स्वतः ई-पीक पाहणी करावी लागणार नाही. गेल्या काही वर्षात ई-पीक पाहणी प्रक्रियेला मिळालेला अल्प प्रतिसाद आणि शेतकऱ्यांसमोरील तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने यंदापासून पीक नोंदणीची जबाबदारी नियुक्त सहायकांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभर ही मोहीम १५ जुलैपासून सुरू होणार आहे.

आतापर्यंत शेतकऱ्यांना मोबाइल ॲपच्या माध्यमातून स्वतःच्या शेतातील पिकांची नोंद करावी लागत होती. मात्र, अनेक ठिकाणी ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवली जात नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष क्षेत्रात जाऊन माहिती संकलित करण्यासाठी सहायकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यामुळे सातबारा उताऱ्यावरील पीक नोंदी अधिक अचूक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सातबारा उताऱ्यावर प्रत्यक्ष घेतलेल्या पिकांची डिजिटल नोंद करण्याची शासनाची प्रक्रिया म्हणजे ई-पीक पाहणी. यामध्ये पीक, क्षेत्रफळ आणि लागवडीची माहिती ऑनलाइन नोंदवली जाते. शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी, पिकांनुसार कर्ज घेण्यासाठी आणि पीकविमा क्लेम करण्यासाठी सातबारावर नोंद असणे आवश्यक असते.

शेतकऱ्यांना येत होत्या अडचणी

पूर्वी शेतकऱ्यांना स्वतः नोंदणी करताना सर्व्हर डाऊन असणे, नेटवर्क न मिळणे आणि ॲप हँग होणे अशा तांत्रिक अडचणी येत होत्या. नवीन नियमांनुसार पीक पाहणीची अचूकता तपासण्यासाठी अंतराची मर्यादा निश्चित करण्यात आली. नियुक्त सहायकांना संबंधित शेतात किंवा शेताच्या हद्दीपासून म्हणजे २० मीटरच्या आत उभे राहूनच पिकाचे फोटो काढावे लागणार आहेत.

सहायकच घेणार नोंद

नियुक्त सहायक प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पीक माहिती संकलित करणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ॲप हाताळण्याची गरज राहणार नाही. मोहीम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी महिला बचत गटांच्या सदस्यांनाही प्रशिक्षण देऊन कामात सहभागी केले जाणार आहे. यामुळे ही प्रक्रिया आता अधिक सुलभ होणार आहे.

ॲग्रीस्टॅकशी संलग्न, मोबाईलवर मेसेज पीक पाहणीची माहिती थेट ॲग्रीस्टॅक प्रणालीशी संलग्न राहणार असून, नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीची माहिती मेसेजद्वारे मिळणार आहे.