New Delhi, 3 जुलाई: Chief Minister रेखा गुप्ता ने राजधानी में वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ‘स्वच्छ वायु, स्वस्थ दिल्ली’ परियोजना की शुरुआत की घोषणा की है. यह महत्वाकांक्षी सात वर्षीय पहल, जिसमें विश्व बैंक सहित बहुपक्षीय संगठनों का समर्थन है, दिल्ली सरकार के लिए वायु गुणवत्ता की चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

यह परियोजना दिल्ली के वायु प्रदूषण निवारण योजना के कार्यान्वयन को तेज करने, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण में योगदान करने का लक्ष्य रखती है.

तैयारियों को अंतिम रूप देने और हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 10 जुलाई को एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी. इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों और एजेंसियों की भूमिकाओं को परिभाषित किया जाएगा और कार्यक्रम के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए ढांचे पर चर्चा की जाएगी. परियोजना का कार्यान्वयन सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में किया जाएगा, जिसकी कुल लागत ₹8,300 करोड़ होने का अनुमान है. इसमें से 65% का वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा, जबकि शेष 35% दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.

Chief Minister गुप्ता ने बताया कि यह परियोजना परिवहन, सड़क धूल, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उद्योग, हरे स्थानों और जल प्रदूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी. यह पहल केवल एक प्रदूषण नियंत्रण योजना नहीं है, बल्कि दिल्ली के निवासियों को स्वच्छ वायु, बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और एक अधिक स्थायी शहरी वातावरण प्रदान करने में एक दीर्घकालिक निवेश है.

यह परियोजना दो मुख्य स्तंभों पर आधारित है. पहले स्तंभ का ध्यान दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को मजबूत करने पर है. प्रभावी परियोजना संचालन के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) स्थापित की जाएगी, साथ ही आधुनिक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणालियों, डेटा एनालिटिक्स और एक एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (ICCC) का विकास किया जाएगा. विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा, और प्रदूषण नियंत्रण पर इंडो-गंगा मैदानी राज्यों के साथ सहयोग करने के प्रयास किए जाएंगे, जबकि वैज्ञानिक योजना, जन जागरूकता, प्रशिक्षण और नई तकनीकों और नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा.

दूसरा स्तंभ प्रमुख प्रदूषण स्रोतों से उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखता है. इसमें पुराने, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चरणबद्ध रूप से हटाना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना और वाहन उत्सर्जन की निगरानी के लिए उन्नत प्रदूषण जांच प्रणालियों का विकास शामिल है.

Chief Minister के अनुसार, दिल्ली सरकार के सभी प्रमुख विभाग और एजेंसियां परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एक साथ काम करेंगी. इनमें पर्यावरण विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD), दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली जल बोर्ड (DJB), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL), दिल्ली परिवहन निगम (DTC), दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), नई दिल्ली नगर निगम (NDMC), दिल्ली छावनी बोर्ड (DCB), DSIIDC, DTTDC और DIMTS शामिल हैं. इसके अलावा, भारत सरकार का आर्थिक मामलों का विभाग (DEA) और विश्व बैंक इस पहल में प्रमुख भागीदार होंगे.

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