Farmers loan waiver : शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात अंत्यत महत्वाची बातमी समोर आली आहे. शेतकरी कर्जमाफी लांबणीवर पडणार आहे. कारण, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी एका जाहीर सभेत मोठं वक्तव्य केलं आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळं कर्जमाफी लांबणीवर पडणार असल्याचं बोललं जात आहे. सरकारने सुरुवातीला 30 जूनच्या आत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करु असे सांगितले होते. मात्र, अधिवेशन सुरु आहे, यामध्ये कर्जमाफीवर चर्चा सुरु आहे. राज्यपालांची सही बाकी आहे. त्यामुळं कर्जमाफीचा लाभ 5 जुलैनंतर मिळणार असल्याचे खुद्द कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितलं होतं. मात्र, आता 5 जुलैची डेडलाईन देखील हुकणार आहे. सरकारने इन्कम टॅक्सला शेतकऱ्यांची माहिती मागितल्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भऱणे यांनी सांगितले..
जे शेतकरी इन्कम टॅक्स भरतात त्यांची यादी आता सरकारने मागितली आहे. इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येणार नसल्याचे दत्तात्रय भरणे म्हणाले. थोडा उशीर होत आहे पण कर्जमाफी निश्चित होणार असल्याचे कृषीमंत्री भरणे म्हणाले. सगळं काम पूर्ण झालं आहे. इन्कम टॅक्सच्या संदर्भात माहिती आल्यानंतर येणाऱ्या आठ दिवसा कर्जमाफी होणार असल्याचे भरणे म्हणाले. त्यामुळं आता सरकारची 5 जुलैची कर्जमाफीची डेड लाईन चुकणार आहे. ही कर्जमाफी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणार असल्याचे भरणे म्हणाले.
कर्जमाफीत कारखान्याचे सिझनल कामगार घेणार आहे, पर्मनंट कामगार घेणार नाही असे भरणे यांनी सांगितले. 30 जूनपूर्वी कर्जमाफी करु असे म्हटलं होतं. पण राज्यपालसाहेबांची सही राहिली होती असे भरणे म्हणाले. जे इन्कम टॅक्स भरतात त्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही. आम्ही कर्जमाफी संदर्भात इन्कम टॅक्स कडे माहिती मागवली असल्याच भरणे म्हणाले.
विविध संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने ही शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवण्यात येत आहे. दरम्यान, राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती सरकारच्या वतीनं देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राची संपूर्ण अर्थव्यवस्था आणि संस्कृती ही कृषी क्षेत्राभोवती फिरते. परंतु, गेल्या काही वर्षांत निसर्गाचे चक्र पूर्णपणे बदलले आहे. कधी अवेळी येणारा पाऊस, कधी तीव्र दुष्काळ, तर कधी गारपीट, अतिवृष्टी आणि महापूर. एकामागून एक येणाऱ्या या नैसर्गिक संकटांमुळे राज्यातील बळिराजा पुरता कोलमडून गेला आहे. कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेत अडकलेल्या या शेतकरी बांधवांला पुन्हा पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासनान ही कर्जमाऱी केली आहे.
