अनिरुद्ध राठी, चार्टर्डअकाउंटंट-सीए

भारतातील व्यवसा-यक्षेत्रात विशेषतः मध्यम आणि लहान उद्योगांमध्ये भागीदारी संस्था (Partnership Firms) हा अत्यंत लोकप्रिय प्रकार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या भागीदारी संस्थांसाठी प्राप्तिकर कायद्यात नवे कलम १९४-टी लागू करण्यात आले आहे. आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला, तर भागीदारी संस्था आपल्या भागीदारांना पगार, व्याज, कमिशन किंवा बोनस देताना त्यावर कोणताही ‘टीडीएस’ कापला जात नसे. भागीदार आपल्या वैयक्तिक विवरणपत्रात हे उत्पन्न दाखवून त्यावर कर भरत असत. परंतु, एक एप्रिल २०२५ पासून हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. नव्या नियमानुसार, भागीदारी संस्था किंवा एलएलपी आपल्या भागीदारांना वर्षाकाठी २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देणार असेल, तर त्यावर १० टक्के दराने ‘टीडीएस’ कापणे आता बंधनकारक झाले आहे. 

या बदलाकडे केवळ आणखी एक नियम म्हणून न बघता, करप्रणालीतील पारदर्शकता वाढवण्याचे एक पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे. अनेकदा भागीदार आपल्या उत्पन्नाची माहिती देताना चुका करतात किंवा काही उत्पन्न राहून जाते, अशा वेळी ‘टीडीएस’मुळे ही माहिती आपोआप करविभागाकडे उपलब्ध होईल.  यामुळे एका बाजूला पारदर्शकता वाढत असली, तरी दुसऱ्या बाजूला छोट्या उद्योजकांसाठी ‘कम्प्लायन्स’ म्हणजेच कागदोपत्री पूर्ततेचा बोजा वाढणार आहे. सर्वप्रथम ‘टॅन’ नसल्यास तो काढावा लागेल आणि त्यानंतर दरमहा किंवा तिमाहीला ‘टीडीएस’ जमा करणे आणि त्याची विवरणपत्रे वेळेत भरणे, यासाठी व्यावसायिकांना अधिक जागरुक राहावे लागेल. २० हजार रुपयांची मर्यादा ही बऱ्याच अंशी कमी वाटू शकते, कारण आजच्या काळात कोणत्याही सक्रिय भागीदाराचा पगार किंवा व्याज या मर्यादेच्या वर सहज जाते.

थोडक्यात, हा बदल म्हणजे भागीदारी संस्थांच्या आर्थिक शिस्तीची एक प्रकारे चाचणीच आहे. व्यावसायिकांनी आता केवळ नफ्यावर लक्ष न देता, आपल्या करनियोजनाच्या पद्धतीमध्येही बदल करणे काळाची गरज आहे. योग्य वेळी केलेली तयारीच भविष्यातील दंडात्मक कारवाईपासून वाचवू शकते.

अज्ञानापोटी होणारे नुकसान टाळा!

कलम १९४-टी च्या या तरतुदी एक एप्रिल २०२५ पासूनच लागू झाल्या आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी हे नियम आधीच अमलात आले आहेत. मात्र, व्यावहारिक पातळीवर अद्यापही कित्येक भागीदारी संस्थांना या बदलाची कल्पना नाही. त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. एखाद्या भागीदारी संस्थेने आपल्या भागीदारांना व्याज किंवा पगार देताना नियमानुसार ‘टीडीएस’ कापला नाही, तर प्राप्तिकर कायद्यानुसार तो संपूर्ण खर्च भागीदारी संस्थेच्या हिशोबात ‘नामंजूर’ केला जाऊ शकतो. त्यामुळे संस्थेला नफ्यावर अधिक कर, विलंबावरील व्याज आणि दंड हा अतिरिक्त बोजाही सहन करावा लागेल.