राज्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाले असून, अनेक भागांत पूरस्थिती, दरडी कोसळणे, झाडे पडणे आणि वाहतूक ठप्प होण्याच्या घटना समोर येत आहेत. मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्गावरील मिसिंग लिंक प्रकल्प परिसरातील दरड, मानखुर्द दुर्घटना तसेच राज्यभर झालेल्या मोठ्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राज्यात तातडीने आणीबाणी जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
माध्यमांशी संवाद साधताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महाराष्ट्रात यापूर्वीही मुसळधार पाऊस झाला आहे, मात्र यावेळची परिस्थिती अभूतपूर्व आणि अत्यंत चिंताजनक आहे. मुंबई–पुणे एक्स्प्रेसवे, जुना मुंबई–पुणे महामार्ग, मिसिंग लिंक प्रकल्प परिसर, आळंदीतील पूरस्थिती, रेल्वे सेवा विस्कळीत होणे आणि विविध ठिकाणी दरडी कोसळण्याच्या घटनांमुळे संपूर्ण राज्यातील दळणवळण व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री यांनी तातडीने राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मिसिंग लिंक प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, या प्रकल्पाचे मोठ्या थाटामाटात उद्घाटन करण्यात आले होते. मात्र, आता समोर येणारे दृश्य अत्यंत धक्कादायक आहेत. या प्रकल्पासाठी मोठा निधी खर्च करण्यात आला असताना, त्याचे सुरक्षा लेखापरीक्षण (सेफ्टी ऑडिट) झाले होते का? नैसर्गिक आपत्तींचा विचार करून नियोजन करण्यात आले होते का? याबाबत सरकारने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय वसई–विरार, भांडूप आणि इतर भागांतील विविध विकास प्रकल्पांबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकल्पांमध्ये सुरक्षेचे निकष आणि पर्यावरणीय बाबींचा पुरेसा विचार झाला होता का, याची पारदर्शक चौकशी व्हावी, असे त्या म्हणाल्या.
राज्यातील अनेक महत्त्वाचे रस्ते आणि रेल्वे मार्ग बंद असल्याने मुंबई आणि पुणे यांसारख्या प्रमुख शहरांतील संपर्क मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाला आहे. त्यामुळे रुग्ण, विद्यार्थी, डॉक्टर आणि अत्यावश्यक सेवांसाठी प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सत्ताधाऱ्यांवर टीका करताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, सरकारने राजकीय वादांपेक्षा नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवाव्यात आणि राज्यातील सद्यस्थितीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
