इराण आणि इस्रायलच्या अण्वस्त्रांबाबत जगभरात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदाय या दोन देशांना वेगळी वागणूक देत असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे. इराणच्या प्रत्येक हालचालीवर भीती आणि चिंता व्यक्त होत असताना, इस्रायलच्या आण्विक क्षमतेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

अहवालानुसार, इराण हा अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराचा (एनपीटी) भाग आहे, त्यामुळे त्याच्यावर कठोर निर्बंध लादण्यात आले आणि त्याची बारकाईने चौकशी करण्यात आली. याउलट, इस्रायल या कराराचा पक्ष नाही आणि त्याने कधीही आपली आण्विक क्षमता मान्य केली नाही किंवा नाकारली नाही, तरीही त्याला कोणतीही आंतरराष्ट्रीय शिक्षा झालेली नाही. इस्रायलकडे जवळपास 80 ते 90 अण्वस्त्रे आहेत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

इराणचे संयुक्त राष्ट्रातील राजदूत अमीर सईद इरावानी यांनी यावर तीव्र आक्षेप व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले की अमेरिका आणि इस्रायलच्या बाबतीत संयुक्त राष्ट्र आणि IAEA दुटप्पी मापदंड स्वीकारतात. इराणचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद जावद झरीफ यांनीही पाश्चात्य देश आणि आयएईएवर ढोंगीपणाचा आरोप केला.

अलीकडील अद्यतने आणि विवाद

4 जुलै 2026 रोजी आलेल्या बातमीनुसार, इस्रायलच्या गुप्तचर संस्थांनी पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचा इराणचा आण्विक कार्यक्रम पूर्णपणे नष्ट झाल्याचा दावा नाकारला. गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जून 2025 मध्ये झालेल्या हल्ल्यांमुळे इराणला खूप नुकसान झाले आहे, परंतु ते पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेले नाही.

2 जुलै 2026 रोजी इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बगेई यांनी स्पष्ट केले की ते IAEA निरीक्षकांना हल्ले झालेल्या ठिकाणांना भेट देण्याची परवानगी देणार नाहीत. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर कालिबाफ यांनीही याला दुजोरा दिला आहे. ते म्हणाले की कायद्याने प्रवेश फक्त बुशेहर अणुऊर्जा प्रकल्प आणि तेहरान संशोधन अणुभट्टीला दिला जाऊ शकतो.

IAEA प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी यांनी इराणच्या युरेनियमच्या 60% पर्यंत समृद्धीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, संपूर्ण तपास आणि सहकार्याशिवाय इराणचा आण्विक कार्यक्रम केवळ शांततापूर्ण हेतूंसाठी आहे याची खात्री देणे कठीण आहे.

डिसेंबर 2024 मध्ये आलेल्या एका अमेरिकन अहवालात 1960 च्या दशकात इस्रायलचा डिमोना अणुप्रकल्प हा शस्त्रांशी संबंधित असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. असे असूनही, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केवळ इराणवर लक्ष ठेवण्यावर अधिक भर दिला जात आहे.