New Delhi, 7 जुलाई . Maharashtra के Chief Minister देवेंद्र फडणवीस ने Tuesday को घोषणा की कि पानी को लेकर 20 साल पुराना विवाद आखिरकार सुलझ गया है, क्योंकि Maharashtra को 10 टीएमसी (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

इस आवंटित हिस्से में से 5 टीएमसी पानी सीधे उकाई बांध से लेने के बारे में भी एक सकारात्मक फैसला लिया गया. यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh और Rajasthan के मुख्यमंत्रियों की बैठक में लिया गया.

बैठक के मुख्य नतीजों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए फडणवीस ने बताया कि नर्मदा परियोजना पूरी होने के बाद Maharashtra को सिर्फ बिजली मिली थी, जबकि पानी का उसका 10 टीएमसी का वाजिब हिस्सा आवंटित नहीं किया गया था. आज की बैठक में इस लंबे समय से चली आ रही शिकायत का सफलतापूर्वक समाधान किया गया.

इसके अलावा, बकाया फंड और दूसरे अनसुलझे मुद्दों पर सकारात्मक फैसले लिए गए. अब Maharashtra पर सिर्फ 27 करोड़ रुपए का बकाया है और पहले मांगी गई बाकी रकम माफ कर दी गई है.

पुनर्वास का काम पूरा होने के बावजूद, प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद से Maharashtra को पानी की एक बूंद भी नहीं मिली है.

फडणवीस ने कहा कि Maharashtra ने नर्मदा-तापी डाइवर्जन स्कीम के जरिए 5 टीएमसी पानी और उकाई प्रोजेक्ट से बाकी 5 टीएमसी पानी की मांग की थी. इस मांग पर एक उत्साहजनक फैसले के साथ बैठक खत्म हुई. Gujarat इस बात पर सहमत हो गया है कि Maharashtra मॉनसून के मौसम में, जब उकाई बांध भरा हो, यह पानी ले सकता है.

उन्होंने अमित शाह, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और Gujarat के Chief Minister का आभार व्यक्त किया. Chief Minister ने कहा कि Maharashtra Government अभी उकाई बांध से पानी लाने के लिए एक व्यवस्थित योजना तैयार कर रही है, जिससे उत्तरी Maharashtra के जिलों को बहुत लाभ होगा.

इसके अलावा, फडणवीस ने Maharashtra के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर हुई एक समीक्षा बैठक की जानकारी दी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने की थी.

Chief Minister ने Union Minister का धन्यवाद किया कि उन्होंने देश की कुल कुसुम (किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना के फंड का 51 प्रतिशत हिस्सा Maharashtra को दिया, जो India के किसी भी राज्य के लिए सबसे ज़्यादा आवंटन है. Maharashtra ने संशोधित कुसुम योजना के तहत लगातार और बेहतर सहयोग का अनुरोध किया है.

इसके जवाब में Union Minister ने Maharashtra से ‘पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना’ के तहत और भी बड़े लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने का आग्रह किया. राज्य Government ने भरोसा दिलाया है कि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जरूरी सुधार किए जाएंगे.

Chief Minister ने भरोसा जताया कि केंद्र Government भविष्य में भी Maharashtra को जरूरी फंडिंग और तकनीकी सहायता देती रहेगी.

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/डीकेपी