मुंबई : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या जमिनींबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे मुंबई आणि उपनगरांमध्ये राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता गृहनिर्माण सोसायटीची जमीन वर्ग २ (लीजहोल्ड) मधून वर्ग १ (फ्रीहोल्ड) मध्ये रूपांतरित करणे अधिक सोपे झाले आहे. सरकारने नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्कात लक्षणीय कपात केली असून नियम सोपे केले आहेत.

यामुळे मुंबईमहानगर प्रदेश आणि आसपासच्या एमएमआर भागातील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि सामान्य सदनिका मालकांना थेट आर्थिक आणि कायदेशीर लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.सरकारच्या नवीन नियमांनुसार, भाडेपट्ट्याच्या जमिनीच्या नोंदणीसाठी आकारले जाणारे अवाजवी मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे तर्कसंगत करण्यात आले आहे. आता निवासी मालमत्तांसाठी केवळ ०.५ टक्के आणि व्यावसायिक मालमत्तांसाठी कमाल १.५ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल.

या निर्णयामुळे मुंबईतील सोसायट्यांची थेट कोट्यवधी रुपयांची बचत होईल. उदाहरणार्थ, नरिमन पॉईंट येथील मित्तल चेंबर्स सोसायटीला , जुन्या नियमांनुसार १०१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क भरावे लागत होते, त्यांना आता नवीन नियमांनुसार केवळ १०६.८ दशलक्ष रुपये भरावे लागतील. कुलाबा आणि मरीन ड्राईव्हसारख्या प्रमुख ठिकाणांवरील सोसायट्यांनाही याचा थेट फायदा होईल. सोसायट्यांची जमीन फ्रीहोल्ड किंवा वर्ग १ मध्ये हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी, सरकारने आणखी एक मोठा धोरणात्मक बदल केला आहे.

कोणत्याही गृहनिर्माण संस्थेच्या जमिनीचा प्रकार बदलण्यासाठी आवश्यक असलेली १००% रहिवाशांच्या संमतीची अनिवार्य अट रद्द करण्यात आली आहे. सरकारच्या नवीन घोषणेनुसार, आता केवळ ६० टक्के रहिवाशांची संमती असली तरी जमिनीचे वर्ग १ मध्ये रूपांतर करता येईल. या नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे सोसायट्यांमधील वाद कमी होतील आणि विकासातील प्रशासकीय अडथळे पूर्णपणे दूर होतील.

हा कल्याणकारी निर्णय केवळ दक्षिण मुंबईपुरता मर्यादित राहणार नाही ; याचा फायदा मुंबईच्या सर्व उपनगरांमधील आणि एमएमआर प्रदेशातील सोसायट्यांनाही समान प्रमाणात होईल. बीबीडी रिक्लमेशन एरियातील रहिवाशांसाठी, २०१५ पूर्वी फ्लॅट हस्तांतरणावर आकारले जाणारे नजराणा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. सरकारच्या या सर्वसमावेशक निर्णयामुळे मुंबई आणि उपनगरांमध्ये अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना नवी चालना मिळेल.

एक वर्षाच्या भाडेपट्ट्यावर असलेल्या सोसायट्यांना मुद्रांक शुल्कात मोठी सवलत मिळते. निवासी मालमत्तांवर कमाल ०.५% शुल्क, व्यावसायिक मालमत्तांवर १.५% शुल्क मित्तल चेंबर्सची फी १०१ कोटी रुपयांवरून १० लाख ६८ हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली. वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये श्रेणीसुधारित करण्यासाठी, आता १०० टक्क्यांऐवजी ६० टक्के संमती पुरेशी आहे. २०१५ पूर्वी झालेल्या बदलीमुळे बीबीडी रिक्लमेशनमधील जवळपास १५०० घरमालकांना नजरानातून सूट देण्यात आली आहे.