'नॉन-इनव्हेसिव्ह' शवविच्छेदन म्हणजे काय?
'नॉन-इनव्हेसिव्ह' शवविच्छेदन - ज्याला 'व्हर्च्युअल ऑटोप्सी' असेही म्हणतात - हे एक आधुनिक तंत्र आहे. यामध्ये मृतदेह न चिरता अंतर्गत अवयवांची तपासणी केली जाते. या नवीन तंत्रज्ञानामुळे, शरीरावर कोणतेही चीर न घेता अत्यंत अचूक, वैज्ञानिक आणि डिजिटल पद्धतींचा वापर करून तपासणी करणे शक्य होते; परिणामी, शवविच्छेदनाचा अहवाल तयार करण्यासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.
महाराष्ट्रात ५३३ शवविच्छेदन केंद्रे
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, भाजपच्या आमदार चित्रा वाघ यांनी विधानपरिषदेत शवविच्छेदन केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांची कमतरता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांकडून शवविच्छेदन करून घेण्याची पद्धत आणि अहवालांना होणारा विलंब यांबाबत गंभीर मुद्दा उपस्थित केला होता. सतेज पाटील आणि डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही या विषयावर पूरक प्रश्न विचारले होते.
याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शवविच्छेदन केंद्रांशी संबंधित आकडेवारी सादर केली. त्यांनी विधानपरिषदेला माहिती दिली की, राज्यात सध्या ५३३ शवविच्छेदन केंद्रे कार्यरत आहेत आणि या वर्षीच्या मे महिन्यापर्यंत १०,९०५ शवविच्छेदने करण्यात आली आहेत.
जे.जे. आणि के.ई.एम. रुग्णालयांसाठी यंत्रसामग्रीची खरेदी पूर्ण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मुंबईतील जे.जे. रुग्णालय आणि के.ई.एम. रुग्णालय येथे 'नॉन-इनव्हेसिव्ह' शवविच्छेदन तंत्रज्ञान अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीची खरेदी आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले की, पूर्वी शवविच्छेदनाचा अहवाल मिळण्यास सहा महिने ते एक वर्ष लागत असे; मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षांत न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमधील (फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीज) कामाचा वेग वाढल्यामुळे प्रलंबित अहवालांची संख्या सुमारे ३ लाखांवरून ७५,००० पर्यंत खाली आली आहे. पुढील तीन ते चार महिन्यांत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सामान्य पातळीवर आणण्याचे प्रयत्न केले जातील; यामध्ये वैद्यकीय-कायदेशीर (मेडिको-लीगल) प्रकरणे आणि जतन केलेले 'व्हिसेरा' नमुने समाविष्ट असलेली प्रकरणे यांना प्राधान्य दिले जाईल.
