8 व्या वेतन आयोगाची मुदत वाढवलीकेंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी ८व्या वेतन आयोगाशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आयोगाने ऑनलाइन पोर्टलवर आवश्यक कर्मचाऱ्यांशी संबंधित डेटा अपलोड करण्याची मुदत एक महिन्याने वाढवली आहे. आता केंद्रीय मंत्रालये, विभाग आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (UTs) आवश्यक माहिती सादर करण्यासाठी 31 जुलै 2026 पर्यंत वेळ असेल.
30 जून 2026 पर्यंत त्यांच्या कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचा संपूर्ण डेटा अपलोड करण्यात अक्षम असलेल्या विभागांना मोठा दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयोगाचा असा विश्वास आहे की वेतन आणि भत्त्यांची नवीन रचना तयार करण्यासाठी अचूक आणि संपूर्ण डेटाबेस असणे ही सर्वात आवश्यक पायरी आहे.
8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8व्या CPC) अधिकृत विधानानुसार, तांत्रिक कारणांमुळे आणि मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांमुळे अनेक महत्त्वाची मंत्रालये आणि धोरणात्मक विभागांनी 30 जूनच्या देय तारखेपर्यंत डेटा सबमिट करणे पूर्ण केले नव्हते. यानंतर, आयोगाने प्रशासकीय प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी 31 जुलै 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली. कोणत्याही त्रुटीशिवाय प्रलंबित डेटा वेळेवर सादर करण्याच्या या शेवटच्या संधीचा लाभ घेण्याच्या सक्त सूचना आयोगाने सर्व नियुक्त नोडल अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी आयोगाने कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत:
सर्व प्रकारची कर्मचारी संबंधित माहिती फक्त 8 वे CPC ऑनलाइन डेटा संकलन पोर्टल च्या माध्यमातूनच स्वीकारले जाईल.
मंत्रालये आणि विभागांना कोणत्याही प्रकारचे भौतिक (कागदी) दस्तऐवज, ईमेल, पीडीएफ फाइल, एक्सेल शीट किंवा इतर कोणत्याही ऑफलाइन किंवा वैयक्तिक माध्यमातून डेटा पाठविण्याचा प्रयत्न करू नका, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशा कोणत्याही शॉर्टकट पद्धतीने पाठवलेली माहिती पूर्णपणे नाकारली जाईल.
आयोग केवळ नियमित कर्मचाऱ्यांचाच नव्हे तर मोठ्या कर्मचाऱ्यांचा तपशीलवार डेटाबेस तयार करत आहे जेणेकरुन आगामी वेतन पुनरावृत्तीचा नेमका आर्थिक भार किती असेल याचे मूल्यांकन करता येईल. यात खालील श्रेणींचा समावेश आहे:
नियमित आणि कायम कर्मचारी: केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करणारे सर्व विभागांचे कायम कर्मचारी.
पेन्शनधारक आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारक: सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि त्यांचे आश्रित.
कंत्राटी आणि आउटसोर्स कर्मचारी: 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या आर्थिक वर्षांमध्ये नियुक्त केलेले कंत्राटी आणि आउटसोर्स कर्मचारी.
सहाय्यक कर्मचारी आणि कुशल/अकुशल कामगार: मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), हाउसकीपिंग स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO), सरकारी ड्रायव्हर्स, सुरक्षा रक्षक, गार्डनर्स तसेच सर्व कुशल, अर्ध-कुशल आणि अकुशल कामगार.
महत्वाचे मुद्दे: विभागांना केवळ हेडकाउंट जाहीर न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत 'माणूस-महिना' अचूक सूत्राच्या आधारे त्यांच्या कामाचे तास आणि दिवसांबद्दल अचूक माहिती प्रविष्ट करा.
डेटा सादर करण्याची तारीख वाढल्यानंतर सोशल मीडियावर आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये चर्चेला जोर आला आहे की, पगारवाढीच्या शिफारशी तयार झाल्या आहेत का?
असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे याचा अर्थ मुदत वाढवली असे नाही. पगारवाढ, फिटमेंट फॅक्टर, महागाई भत्ता (DA) किंवा पेन्शन फॉर्म्युला यावर अंतिम शिक्का मारण्यात आलेला नाही.
निर्मिती आणि टाइमलाइन: 8व्या वेतन आयोगाची अधिकृत रचना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी केले होते. नियमांनुसार, आयोगाने आपल्या अंतिम शिफारशींचा अहवाल त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून 18 महिन्यांच्या आत केंद्र सरकारला सादर करावा लागतो.
सध्याची स्थिती: सध्या, आयोग प्राथमिक टप्प्यात आहे, जिथे तो विविध कर्मचारी संघटना, पेन्शनर्स संघटना आणि प्रमुख भागधारकांशी वारंवार सल्लामसलत बैठका घेत आहे. माहिती संकलन आणि बैठकांच्या या फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतरच वेतन आणि भत्त्यांमधील सुधारणांच्या मूलभूत अहवालाचा मसुदा तयार केला जाईल.
8 व्या वेतन आयोगाचा अहवाल जेव्हाही लागू होईल तेव्हा त्याचा थेट आणि मोठा परिणाम देशाच्या आर्थिक रचनेवर होईल. सुमारे 1.19 कोटी लोकांच्या खिशात लागेल. यामध्ये केंद्र सरकारचे 50 लाखांहून अधिक सक्रिय कर्मचारी आणि 69 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांचा समावेश आहे. आयोगाने अहवाल सादर केल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ त्याचा आढावा घेईल आणि त्यानंतरच किमान वेतनश्रेणी आणि भत्ते लागू करण्याच्या तारखेची अंतिम घोषणा केली जाईल.
