डेहराडून: केदारनाथ येथे व्हीआयपी निवास आणि जेवणावरील खर्चाच्या चौकशीत अनियमितता उघडकीस आली आहे, ज्यामुळे उत्तराखंड सरकारने जबाबदार समजल्या जाणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे.

द न्यू इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, VIP अभ्यागतांना आदरातिथ्य देण्यासाठी मंदिराचा निधी वापरला गेला होता का याविषयी माहिती अधिकार (RTI) दस्तऐवजांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीने (BKTC) चौकशी सुरू केली.

बीकेटीसीचे अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांनी पत्रकारांना सांगितले की, तपास पूर्ण झाला असून त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. “तपास पूर्ण झाला आहे आणि त्याचे निष्कर्ष राज्य सरकारला सादर केले आहेत. सरकारने जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत,” ते म्हणाले.

भाजपच्या प्रदेश सचिव नेहा जोशी यांच्यासाठी सुमारे 60,000 रुपये खर्च आणि केदारनाथच्या आमदार आशा नौटियाल यांच्यासाठी 37,000 रुपयांहून अधिक खर्च झाल्याचे आरटीआयच्या नोंदीवरून दिसून येते. या रकमा देवस्थानच्या भेटीदरम्यान निवास आणि जेवणाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. दोन्ही राजकारण्यांनी आरोप नाकारले आहेत आणि त्यांनी स्वतःची बिले भरल्याचे सांगितले आहे.

देणग्या आणि ऑफरचा गैरवापर झाला असावा अशी विरोधी पक्षांनी चिंता व्यक्त केल्यामुळे, द्विवेदी यांनी कथित आदरातिथ्य खर्चाशी संबंधित बिले, रेकॉर्ड आणि पेमेंट प्रक्रियेची छाननी करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन केली. समितीला अशी उदाहरणे आढळली ज्यामध्ये मंदिर समितीने व्हीआयपी पाहुण्यांसाठी बिले निकाली काढली आणि पेमेंट प्रक्रियेदरम्यान विहित आर्थिक नियमांचे पूर्णपणे पालन केले गेले नाही असा निष्कर्ष काढला.

25 जून 2026 च्या पत्रात उपसचिव अनिल कुमार पांडे यांनी बीकेटीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सरकारी नियमांनुसार कारवाई करण्यास सांगितले. पत्रात म्हटले आहे: “प्रथम दृष्टया, सक्षम अधिकाऱ्याच्या मंजुरीशिवाय मंदिर निधीतून काढलेले आगाऊ पैसे जारी करणे आर्थिक अनियमिततेच्या श्रेणीत येते.” तसेच तत्कालीन केदारनाथ प्रशासक, केदारनाथ येथील तत्कालीन प्रभारी अधिकारी आणि बीकेटीसीचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वर्तनावरही प्रश्न उपस्थित केले होते.

उत्तराखंड काँग्रेसचे अध्यक्ष गणेश गोदियाल यांनी पारदर्शक कार्यवाही आणि दोषी आढळल्यास कठोर दंडाची मागणी केली आहे. द्विवेदी म्हणाले की, अहवालाचा उपयोग जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी केला जाईल आणि मंदिराच्या निधीचा किंवा भाविकांच्या श्रद्धेला तडा जाणाऱ्या प्रथांचा भविष्यात होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी पावले उचलली जातील.