श्रीराम क्षीरसागर, प्रतिनिधी, टीव्ही 9 मराठी: धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप २०२५ सोयाबीन पीकविमा प्रकरणात शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. २०२५ मधील पीकविमा मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. धाराशिवच्या शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेली कायदेशीर लढाई जिंकली आहे. पुढील ७ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाई जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. तर विमा कंपनीचे अपील (Crop Insurance Dharashiv) फेटाळण्यात आले आहे. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी याविषयीची माहिती दिली आहे.

३५० कोटी रुपयांची पीकविमा भरपाई

केंद्र सरकारच्या सेंट्रल टेक्निकल ॲडव्हायझर समिती (TAC) ने विमा कंपनीचे अपील फेटाळून राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती (STAC) चा निर्णय कायम ठेवला. पात्र शेतकर्‍यांना पुढील ७ दिवसांत पीकविमा भरपाई त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास संबंधित विमा कंपनीवर दंडात्मक आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील लाखो सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे ३५० कोटी रुपयांची पीकविमा भरपाई मिळणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

पंतप्रधान पीक विमा योजनेतंर्गत गतीवर्षाच्या खरीप हंगामात धाराशिवमध्ये सोयाबीनसाठी ५०४ पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आले होते. विमा कंपनीने त्यापैकी ३६८ प्रयोगांवर चुकीच्या पद्धतीने प्लॉट निवड, स्थानिक दबाव आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी असल्याचा दावा केला होता. या आक्षेपांवर जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीने सुनावणी घेतली. मुदतीनंतर दाखल १४९ आक्षेप नामंजूर करण्यात आले. उर्वरीत २१७ पैकी १७ प्रयोगांवरील आक्षेप ग्राह्य धरण्यात आले. प्रयोग रद्द करण्यात आले. तर कंपनीचे २०० आक्षेप समितीने फेटाळले होते. जिल्हास्तरीय समितीने हा निर्णय कायम ठेवला होता.

विमा कंपनीने त्याविरोधात राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील दाखल केले होते. यावर्षी १४ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. कृषी सचिव परिमल सिंग यांनी सुनावणी घेतली. कृषी आयुक्तालय आणि जिल्हा प्रशासनाने विमा कंपनीचे दावे खोडले. त्यानंतर विमा कंपनीचे दावे फेटाळण्यात आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाईची रक्कम कोणत्याही दिरंगाईशिवाय तातडीने वितरीत करण्याचे आदेश दिले होते. आता सात दिवसात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  कंपनीने ही रक्कम देण्यास टाळा टाळ केल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.