तिरुवनंतपुरम, 15 जुलाई . मेट्रो मैन ई. श्रीधरन के मार्गदर्शन में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को रद्द नहीं किया गया है लेकिन केरल Government ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परियोजना तभी आगे बढ़ेगी जब महत्वपूर्ण तकनीकी और आर्थिक अध्ययन पूरे हो जाएंगे. Wednesday को कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केरल के Chief Minister वीडी सतीशन ने ये बात कही.
Chief Minister वीडी सतीशन कहा कि Government द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने डीएमआरसी की रिपोर्ट की जांच की और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं. समिति ने पाया कि यद्यपि डीएमआरसी की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है, इसे एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट नहीं माना जा सकता.
प्रस्ताव में अनिवार्य पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) शामिल नहीं है और न ही इसमें कॉरिडोर के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की सीमा निर्दिष्ट की गई है.
सीएम ने कहा कि Government पहले परियोजना की वित्तीय और परिचालन व्यवहार्यता का विस्तृत अध्ययन करेगी, जिसमें माल ढुलाई और रसद आवागमन की संभावना भी शामिल है. उन्होंने कहा कि केवल यात्री राजस्व से परियोजना को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए राजस्व के अतिरिक्त स्रोत आवश्यक हैं.
इन प्रारंभिक अध्ययनों के पूरा होने के बाद ही Government विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगी, जो कार्यान्वयन संबंधी अंतिम निर्णय का आधार बनेगी.
Chief Minister सतीशन ने इस बात पर जोर दिया कि Government इतनी बड़ी परियोजना को शुरू करने से पहले सतर्क और पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाएगी.
उन्होंने कहा, “हम पिछली वामपंथी Government की बहुचर्चित के-रेल परियोजना में हुई गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, जिसे अंततः रद्द करना पड़ा. Government आगे की राह तय करने से पहले पूरी तरह विचार करेगी.”
इस बीच, मंत्रिमंडल ने सभी विभागों में परियोजना निगरानी को मजबूत करने का भी निर्णय लिया. राज्य के खजाने पर बढ़ते वित्तीय बोझ का कारण बन रही देरी की पहचान करने के लिए एक व्यापक परियोजना-मैपिंग अभ्यास किया जाएगा.
Government परियोजनाओं के समय पर निष्पादन को सुनिश्चित करने, देरी के लिए जिम्मेदारी तय करने और सार्वजनिक अवसंरचना विकास में समग्र दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक नया जवाबदेही ढांचा और कार्यान्वयन प्रोटोकॉल लागू करेगी.
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