Himachal Pradesh free electricity: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को बड़ी राहत देते हुए 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की योजना को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए बिजली बोर्ड ने सभी लाभार्थियों से आवश्यक दस्तावेज संबंधित विद्युत कार्यालय में जमा कराने की अपील की है. अधिकारियों ने साफ किया है कि समय पर दस्तावेज जमा नहीं करने वाले पात्र उपभोक्ता भी योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं.

बिजली बोर्ड के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपना आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड अथवा बीपीएल प्रमाणपत्र और नवीनतम बिजली बिल की प्रति संबंधित बिजली कार्यालय में जमा करनी होगी. दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद ही उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ दिया जाएगा.

बोर्ड का कहना है कि कई पात्र उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं. ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है ताकि योजना का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके.

अधिकारियों के मुताबिक, प्रदेश सरकार की इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल परिवारों को बिजली बिल के बोझ से राहत देना है. योजना को पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिजली बोर्ड अपने रिकॉर्ड अपडेट कर रहा है. इसी प्रक्रिया के तहत सभी लाभार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि केवल वास्तविक पात्र परिवारों को ही योजना का लाभ मिल सके.

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वर्तमान व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को जीरो बिजली बिल जारी किया जाता है. हालांकि, यदि किसी उपभोक्ता की मासिक खपत 125 यूनिट से अधिक हो जाती है, तो उसे पूरी बिजली का बिल चुकाना पड़ता है. अब राज्य सरकार इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त बिजली की सीमा बढ़ाकर 300 यूनिट करने जा रही है. इससे गरीब परिवारों को बिजली खर्च में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.