महाराष्ट्र सरकारने शालेय बससाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. आता बस २० वर्षांपर्यंत चालवता येतील, परंतु जीपीएस, सीसीटीव्ही, पॅनिक बटन्स, सीट बेल्ट आणि डिजिटल ट्रॅकिंग अनिवार्य असतील.

ALSO READ: राज्य सरकारसोबत बैठक घेतल्यानंतर महाराष्ट्रातील डॉक्टरांचा संप स्थगित

शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्कूल बसेससाठी नवीन आणि अधिक कठोर नियम लागू केले आहेत. सुधारित नियमांनुसार, स्कूल बसेस आता २० वर्षांपर्यंत चालवता येतील, परंतु सर्व विहित सुरक्षा मानकांचे पालन करणे अनिवार्य असेल.

प्रत्येक शालेय बस, शैक्षणिक संस्थेची बस आणि शालेय व्हॅनमध्ये जीपीएस-आधारित वाहन स्थान ट्रॅकिंग उपकरण, पॅनिक बटण, सीसीटीव्ही, डिजिटल सुरक्षा देखरेख प्रणाली आणि सर्व आसनांवर सीट बेल्ट असणे बंधनकारक असेल. आरटीओ शालेय बसच्या भाड्यावरही देखरेख ठेवेल. विहित मुदतीत नवीन सुरक्षा मानकांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द केले जातील.

ALSO READ: नागपूरमध्ये भीषण अपघात: रेल्वे रुळ ओलांडणाऱ्या हरणांच्या कळपाला ट्रेनची धडक

परिवहन विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बसचे नियमन) नियम, २०११ मध्ये सुधारणा करून नवीन तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. प्रादेशिक परिवहन कार्यालये आता शालेय बस, शैक्षणिक संस्थांच्या बस आणि शालेय व्हॅनसाठी प्रति विद्यार्थी प्रति किलोमीटर एक आधारभूत भाडे निश्चित करतील. मासिक किंवा त्रैमासिक आधारावर आकारले जाणारे भाडे विहित दराच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त किंवा कमी असू शकत नाही.

शालेय वाहतूक समिती दरांची पडताळणी करेल, पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करेल आणि दर तीन महिन्यांनी जिल्हा शालेय बस सुरक्षा समितीला अनुपालन अहवाल सादर करेल. नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक चालक, महिला मदतनीस आणि इतर वाहतूक कर्मचाऱ्यांची लेखी नियुक्ती करणे, तसेच त्यांचे पोलीस पडताळणी, वैद्यकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र आणि नियुक्तीची नोंद जतन करणे बंधनकारक असेल. आवश्यक असल्यास, प्रादेशिक वाहतूक अधिकारी आणि पोलीस या कागदपत्रांची तपासणी करू शकतील.

ALSO READ: मुंबईत सोमवारपासून १५ डब्यांच्या १० नवीन गाड्या रुळांवर धावणार

नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या बसमध्ये चढण्याची आणि उतरण्याची वेळ नोंदवणे बंधनकारक असेल. इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या मुलांसोबत प्रत्येक प्रवासात एक महिला मदतनीस किंवा नियुक्त कर्मचारी असेल, तर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षित मदतनीस आणि आवश्यक सुविधा पुरवाव्या लागतील. सर्व शालेय बसेसमध्ये जीपीएस, सीसीटीव्ही आणि डिजिटल ट्रॅकिंग सिस्टीम अनिवार्य असेल. पालक मोबाईल ॲपद्वारे बसचे थेट स्थान पाहू शकतील आणि आवश्यक असल्यास, सीसीटीव्ही फुटेज परिवहन, शिक्षण विभाग आणि पोलिसांना उपलब्ध करून द्यावे लागेल. शाळा व्यवस्थापन किंवा वाहन मालकाला सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग ३० दिवसांसाठी जतन करून ठेवावे लागेल.

सुधारित नियमांनुसार, केवळ AIS मानकांचे पालन करणारी वाहनेच शालेय बस किंवा शैक्षणिक संस्थांच्या बस म्हणून पात्र ठरतील. शिक्षण आणि परिवहन विभाग संयुक्तपणे शालेय वाहतूक व्यवस्थेची नियमित तपासणी करतील. राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सर्व विद्यमान शालेय बस आणि व्हॅन नवीन नियमांनुसार अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. विहित मुदतीत सुरक्षा मानकांचे पालन न केल्यास वाहनाचा परवाना निलंबित किंवा रद्द केला जाऊ शकतो.

Edited By - Priya Dixit