प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के कुछ घंटों बाद, केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को पेपर लीक से संबंधित मामलों में कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले एक प्रारूप विधेयक को मंजूरी दी। सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय संसद भवन में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों के लिए सजा को और अधिक कठोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार रात एक वीडियो संदेश में बताया था कि अगले सप्ताह संसद में पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाला विधेयक पेश किया जाएगा।

यह घोषणा उस समय हुई है जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा में गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही, शिक्षा प्रणाली में सुधार, और मई में NEET-UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की जा रही है।