कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों संबंधी संसदीय समिति ने भारत-बांग्लादेश संबंधों के भविष्य पर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट संसद में पेश की. समिति ने भारत से लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन की नीति जारी रखने की सिफारिश की. बांग्लादेश के सभी राजनीतिक दलों, सिविल सोसायटी और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर राजनयिक संवाद बनाए रखने पर जोर दिया गया.

समिति ने भारत विरोधी दुष्प्रचार से निपटने के लिए ट्रैक-2 कूटनीति, सॉफ्ट पावर, मीडिया संवाद और एआई आधारित रणनीतिक संचार तंत्र को मजबूत करने की सिफारिश की. इसके साथ ही 1971 के मुक्ति संग्राम की साझा विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए शैक्षणिक, सांस्कृतिक और जन-से-जन संपर्क बढ़ाने की सिफारिश की. भारत-बांग्लादेश के बीच संयुक्त आयोगों और सचिव स्तर की बैठकों को नियमित करने तथा लंबित सीमा निर्धारण के कार्य में तेजी लाने का सुझाव दिया गया.

इसके साथ ही समिति ने बिम्सटेक के जरिए संपर्क, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने की भी सिफारिश की.उधर, पीएम मोदी ने गुरुवार को वरिष्ठ मंत्रियों के एक ग्रुप के साथ मौजूदा वैश्विक सुरक्षा स्थिति और अलग-अलग इलाकों में चल रहे संघर्षों के बावजूद सप्लाई चेन को बिना रुकावट बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की.

पीटीआई के मुताबिक, सरकारी सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हुए. माना जा रहा है कि बैठक में चल रहे वैश्विक संघर्षों, उनसे सुरक्षा पर पड़ने वाले असर और इसके कारण भारत के आयात और सप्लाई चेन में आने वाली रुकावटों पर विस्तार से चर्चा हुई.

सूत्रों के अनुसार, संसद भवन परिसर में हुई 2 घंटे की बैठक में संघर्ष वाले इलाकों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा की भी विस्तार से समीक्षा की गई. मंत्रियों ने अपने-अपने मंत्रालयों के बारे में प्रेजेंटेशन दिए. पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और उर्वरक समेत सभी सामानों का आयात बिना रुकावट सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि बैठक में वैश्विक राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा हुई. यह बैठक बहुत कम समय के नोटिस पर बुलाई गई थी.