* नव्या नियमावलीनुसार ॲग्रीगेटर कंपन्यांना परिवहन प्राधिकरणाचा परवाना बंधनकारक
* चालकांकडे वैध परवाना, बॅच आणि व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान अनिवार्य
* तसेच बॅचसाठी अर्ज करताना मुंबई किंवा त्या त्या शहराचा 15 वर्षांचा रहिवाशी दाखला आणि पोलिस पडताळणी पत्रही राहणार अनिवार्य
* चालकांना सलग 12 तासांपेक्षा अधिक वाहन चालवता येणार नाही
* चालकांना एकूण भाड्याच्या किमान 80% रक्कम देण्याची तरतूद
* वाहनांचे GPS ट्रॅकिंग, चालक पडताळणी आणि ऑनलाइन देखरेख केली जाणार
* ॲप व वेबसाइट मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत असणे बंधनकारक
* बनावट कागदपत्रांवर परवाना घेतलेल्या चालकांवर परवाना रद्द करून कायदेशीर कारवाई केली जाणार
साधारण तीन महिन्यांपूर्वी परिवहन विभागाने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य असेल, असा नियम केला होता. त्यानंतर अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. या अभियानाद्वारे राज्यभरात 1 लाखांहून अधिक अमराठी वाहनचालकांनी मराठीचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. यापुढे मराठी न येणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. या चालकांना मराठी भाषेचे जुजबी ज्ञान असणे अनिवार्य असेल. नव्या नियमानुसार मराठी न येणाऱ्या चालकाला सुरुवातीला एक महिन्याची नोटीस देऊन भाषा शिकण्याची संधी दिली जाईल. नोटीस देऊनही मराठी न शिकल्यास चालकाचे लायसन्स तीन महिन्यांसाठी निलंबित केले जाईल. त्यानंतरही नियमाचे पालन न केल्यास चालकाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द केले जाईल.
