एक दशकापूर्वीपर्यंत, भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर (PSBs) प्रचंड कर्ज आणि तोटा होता. पण आता चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. आज या बँका सतत ताळेबंद सुधारणे, सतत कमी होत असलेली बुडीत कर्जे (एनपीए) आणि उत्कृष्ट नफ्यासह खूप मजबूत उभ्या आहेत. आता सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की या निवडक बँकांचे एकत्र विलीनीकरण करून काही फार मोठ्या जागतिक बँका निर्माण करण्याची वेळ आली आहे का? पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने (EAC-PM) नवीन अहवालात नेमकी हीच शिफारस केली आहे.

शेवटी, देशाला मोठ्या बँकांची गरज का आहे? भारत सध्या पायाभूत सुविधा, उत्पादन, अक्षय ऊर्जा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत आहे. या मोठ्या आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी, देशाला उच्च जोखीम भूक असलेल्या मोठ्या बँकांची आवश्यकता आहे. जागतिक स्तरावर तुलना केल्यास, भारतातील सर्वात मोठी बँक SBI सध्या जगात 43 व्या क्रमांकावर आहे. गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार, SBI ची संपत्ती सुमारे $846 अब्ज होती, तर जगातील दहाव्या सर्वात मोठ्या बँकेची मालमत्ता $2.6 ट्रिलियन पेक्षा जास्त होती. आज जरी भारतातील सर्व 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची ताकद एकत्र केली, तरीही आपण जगातील सर्वोच्च वित्तीय संस्थांना थेट स्पर्धा देण्याच्या स्थितीत नसतो.

केवळ आकार वाढवणे यशाची हमी देत ​​नाही भारतात बँकांचे विलीनीकरण ही नवीन गोष्ट नाही. 2017 ते 2020 दरम्यान, देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 वरून 12 पर्यंत कमी करण्यात आली होती. त्या वेळी विलीनीकरणाचा मुख्य उद्देश कमजोर बँकांना वाचवणे हा होता, परंतु यावेळी उद्दिष्ट पूर्णपणे भिन्न आहे. EAC-PM अहवाल दाखवतो की बँका केवळ त्यांचा आकार वाढवून यशस्वी होत नाहीत. FY2026 च्या आकडेवारीनुसार, फक्त सात बँका मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्षम असल्याचे आढळून आले आहे. मोठ्या विलीनीकरणादरम्यान तंत्रज्ञान, कार्यशक्ती आणि कॉर्पोरेट संस्कृती एकत्र करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. याशिवाय गव्हर्नन्सचा मुद्दाही खूप महत्त्वाचा आहे, कारण जर बँक खूप मोठी झाली पण तिचे व्यवस्थापन कमकुवत राहिले, तर ती संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी एक नवीन धोका ठरेल.

विलीनीकरणासाठी खरोखर काही ठोस योजना आहेत का? जरी EAC-PM ने देशात मेगा बँकांच्या निर्मितीची जोरदार वकिली केली असली तरी सध्या ही केवळ एक धोरणात्मक सूचना आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या नवीन विलीनीकरणासाठी सरकारकडून सध्या कोणताही अधिकृत प्रस्ताव नाही. काही महिन्यांपूर्वीच सरकारने लोकसभेत स्पष्ट केले होते की, सध्या असा कोणताही विचार केला जात नाही. असे असूनही या गंभीर चर्चेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी अलीकडच्या काळात सातत्याने चमकदार कामगिरी केली आहे. डिसेंबर 2025 च्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण बँक क्रेडिटमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा 54.4% वर पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत या बँकांमधील विदेशी भांडवल गुंतवणुकीची मर्यादा २० टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासारख्या अन्य पर्यायांवरही वेगाने चर्चा होत आहे.