लखनौ. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रात उत्तर प्रदेशला मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठी योजना तयार केली आहे. याअंतर्गत पुढील पाच वर्षांत सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. 2031 पर्यंत राज्यातील सर्व 75 जिल्ह्यांमध्ये AI शी संबंधित एक मजबूत इकोसिस्टम तयार करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी आणि नवीन तांत्रिक कौशल्ये वाढण्याची अपेक्षा आहे.

5 लाख तरुणांना AI प्रशिक्षण

UP AI मिशन अंतर्गत, सुमारे 5 लाख तरुणांना AI मध्ये निपुण बनवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय राज्यात 200 हून अधिक हँड-ऑन एआय लॅब आणि 20 हून अधिक उत्कृष्ट केंद्रे विकसित केली जातील. प्रत्येक जिल्ह्यात 'सीएम एआय फेलो'च्या माध्यमातून AI संबंधित उपक्रमांना चालना देण्याची योजना आहे.

यंदा 225 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प

सरकारने चालू आर्थिक वर्षात AI मिशनसाठी 225 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. याद्वारे, एआय आधारित संशोधन, स्टार्टअप्स, एमएसएमई आणि प्रगत संगणकीय सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तयारी केली जात आहे. राज्याच्या GSDP मध्ये AI चे किमान एक टक्का थेट योगदान सुनिश्चित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

शिक्षण आणि आरोग्यासाठीही उपयोग होईल

एआयचा वापर केवळ रोजगार आणि उद्योगांपुरता मर्यादित राहणार नाही. उच्च शिक्षणामध्ये स्मार्ट कंटेंट, ऑटोमेटेड असेसमेंट आणि एआय आधारित प्रवेश यांसारख्या प्रणालींवर काम केले जाईल. आरोग्य क्षेत्रात वैद्यकीय इमेजिंग, रोग लवकर ओळखणे आणि डॉक्टरांचे निर्णय-सहाय्य यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या शक्यतांचा शोध घेण्याची तयारी देखील आहे.

तरुण आणि स्टार्टअपला फायदा होईल

मिशन अंतर्गत, AI टॅलेंट, भविष्यातील कौशल्ये, संशोधन, स्टार्टअप्स आणि उत्कृष्टता केंद्रांवर विशेष भर दिला जाईल. यामुळे राज्यातील तांत्रिक नवकल्पनांना चालना मिळू शकते आणि तरुणांसाठी करिअरचे नवीन पर्याय निर्माण होऊ शकतात. नागरी सेवा आणि प्रशासन सुधारण्यासाठी AI चा वापर करण्यावरही सरकार भर देईल.