Sheikh Hasina Extradition Plan : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानंमत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है. सत्ता परिवर्तन के बाद देश में बनी अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार बनाया गया है. मोहम्मद यूनुस फिलहाल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका में हैं. इसी बीच मोहम्मद यूनुस ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) के मुख्य अभियोक्ता करीम एए खान से बातचीत की है. इसके बाद से अंतरिम सरकार की शेख हसीना के प्रत्यर्पण की योजना को बल मिला है.

अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक ये बातचीत मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपियों के मुकदमे की प्रक्रिया पर केंद्रित थी, जिसका आरोप अंतरिम सरकार और हसीना के विरोधियों ने उन पर अगस्त में भारत भागने और विरोध प्रदर्शनों में 700 लोगों की मौत के सिलसिले में लगाया है. 

"मानवता के खिलाफ अपराध"  के आधार पर होगी शिकायत दर्ज

मुख्य अभियोक्ता करीम एए खान ने यूनुस से मुलाकात पर उनसे कहा कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए "मानवता के खिलाफ अपराध" की शिकायत दर्ज की जा सकती हैं. वहीं ऐसा माना जा रहा है कि भारत,  शेख हसीना को नहीं सौंपेगा. क्योंकि उनकी सरकार नई दिल्ली की चिंताओं के प्रति संवेदनशील थीं.  लेकिन 2016 में दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि भी हुई थी. 

कौन हैं करीम एए खान

करीम एए खान पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश वकील हैं. इससे पहले वो "मानवता के विरुद्ध अपराध" के आधार पर फिलिस्तीन संघर्ष के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हमास नेताओं के खिलाफ, तथा यूक्रेन की स्थिति के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आईसीसी से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है.

साल के अंत में बांग्लादेश का दौरा करेंगे करीम एए खान

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुइ एक बैठक में रोहिंग्या संकट को लेकर भी चर्चा हुई. इस दौरान खान ने यूनुस को 2019 में ICC द्वारा शुरू की गई रोहिंग्या निर्वासन की जांच के नवीनतम घटनाक्रम से अवगत कराया. ICC अभियोजक, जिन्होंने कहा कि वह इस साल के अंत तक बांग्लादेश का दौरा करेंगे, ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक नई गति लाने के लिए यूनुस के तीन-सूत्रीय प्रस्ताव की प्रशंसा भी की.

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